bhumi jaal ra machhako niyati

Wednesday, April 15, 2009

भूमि-जाल र माछाको नियति डा. कृष्ण भट्टचन

Wednesday, April 15, 2009 भूमि-जाल र माछाको नियति डा. कृष्ण भट्टचन भूमि र आदिवासी जनजातिबीचको सम्बन्ध पानी र माछाको जस्तै हो । नेपाललगायत विश्वका आदिवासी जनजातिको भूमिको कथा-व्यथा र नियति उस्तै हो, स्थान, समय, नायक-खलनायक र तरिका मात्र फरक हो । आदिवासी जनजाति आन्दोलनको मूल मुद्दा भनेकै भूमिको स्वामित्व र अधिकार हो । आर्थिक FPRIVATE "TYPE=PICT;ALT=" इतिहासकार महेशचन्द्र रेग्मीले आफू बाहुन भए पनि मालपोतको कार्यालयमा भएका कागजपत्र विनापूर्वाग्रह केलाएर सन् साठीको दशकभरि 'ल्यान्ड टेन्यर एन्ड ट्याक्सेसन इन नेपाल' नामक पुस्तक लिपिबद्ध गरे । सोही पुस्तकमा टेकेर मानवशास्त्री लायोनेल क्याप्लानले सन् १९७० 'ल्यान्ड एन्ड सोसियल चेन्ज इन नेपाल - हिन्दू ट्राइबल इन्टरफेस' प्रकाशित गरे । रेग्मी र क्याम्लानले लेखेको भूमिको नालिबेलीमा कवि विक्रम सुब्बाको कविताले इंगित गरेको अहिलेको शासन के-कस्तो छ भनेर सुन्न, देख्न, छुन र अनुभव गर्न सकिन्छ । सुब्बाले सचेतन वा -अर्धचेतन तहमा लिम्बू आदिवासी जनजाति हुनुको अस्तित्वबोध भएर ६ शब्दमा लेखेको 'इतिहास' कविता यस्तो छ - 'उहिले उहिले,/यहाँ/चोरहरू/शासन गर्दैनथे' यसरी खोसियो आदिवासी जनजातिको भूमि रेग्मीको पुस्तकमा आदिवासी जनजातिको किपट र गुठीजस्ता भूमि-व्यवस्था, र ती भूमि खोस्न बाहुनवादीले हतियार बनाएको बिर्ता र जागिरजस्ता विभेदकारी भूमि-व्यवस्थाको व्याख्या-विश्लेषण छ । रेग्मीको सो किताबमा उल्लेख छ, 'इन्डो-आर्यन समुदायका सदस्यले बिर्ता पद्धतिबाट धेरैजसो फाइदा पाएका थिए, त्यसैगरी किपट प्रथा मंगोल मूलका समुदायमा सीमित थियो भनी उल्लेख गर्नु बैध देखिन्छ ।' पृथ्वीनारायण शाहले लिम्बूसँग गरेको सम्झौताबारे रेग्मीले पुस्तकमा सनदबाट उद्धृत गरेको वाक्यांश यस्तो छ, 'तिम्रो मुलुकका सम्पूर्ण रीतिथिति र परम्परा, अधिकार र सुविधाका अधिकार स्वीकार गर्दछौं . भूमि जहिलेसम्म रहिरहन्छ तबसम्म सन्तान-दरसन्तान उपभोग गर....कथम्कदाचित हामीले तिम्रो भूमि खोसेको खण्डमा....हाम्रा पितृ देवी-देवताले हाम्रो अधिराज्यलाई (किङ्डम) नाश गरोस् ।' रेग्मीले 'किङ्डम' शब्द प्रयोग गरे पनि शिवकुमार श्रेष्ठले 'राजकाज' र वीर नेम्बाङले 'वंश' प्रयोग गरेका छन् । नभन्दै, राजा महेन्द्रले भूमिसुधारका नाममा कानुनको पछाडिको ढोका खोलेर लिम्बूको किपट खोसिदिए र यसको परिणाम पृथ्वीनारायण शाहले कसम खाएअनुसार भयो - राजा वीरेन्द्रका पालामा 'अधिराज्य वा 'राजकाज' वा 'वंश' सबै नाश भयो । क्याम्लानले आफ्नो पुस्तकमा लिम्बू-बाहुनबीच भएको फाटोको 'बाहुनले गर्ने जालका सम्बन्धमा लिम्बूले पाठ गर्ने गरेको छन्द'को अनुवाद यस्तो छ - उखुको टुप्पा, मुलाको जरा, नोकर राख्नु भनेको घरको सर्वनाश हो, खलोमा छाडे उसले तर खाइदिन्छ, घरमा छाडे स्वास्नी भगाइदिन्छ' उक्त श्लोकमा उखुको टुप्पा भनेर बाहुन र मूलाको जरा भनेर लिम्बूलाई इंगित गरेको छ र बाहुनलाई माया गरेर घरमा राख्दा आदिवासी जनजातिका घर र खेत दुवै सर्वनाश हुने यथार्थलाई औंल्याइएको छ । क्याम्लानको भनाइअनुसार 'बाहुनलाई विश्वास गरेर जग्गा-जमिन हेर्ने जिम्मा दिँदा रैकरमा परिणत गरेर चोर्ने कृतघ्न नोकरका रूपमा लिने गरिन्छ ।' त्यसैले, संधैं तातिरहने लिम्बुवान होस् वा पहिले नतातिएको थारुवान होस्, आजकल झन् बढी तातिनु स्वाभाविक देखिन्छ । यिनै तीतो यथार्थका सन्दर्भमा डा. तारानाथ शर्मा र प्रा. जोन टी. हिच्ककवीच सन् सत्तरीको दशकमा संवाद भएको देखिन्छ । डा. शर्माले 'पाताल प्रवास'मा परिचयका क्रममा 'मेरो नाउँ तारानाथ शर्मा हो' भनेपछि प्रा. हिच्ककले उनलाई जवाफमा भनेको कुरा यसरी उद्धृत छ, 'उनी झसंग भए र मलाई अकस्मात् देखा परेको गोमन सर्पलाई जस्तै हेर्दै उनले भने, 'शर्मा भनेको बाहुन होइन र ? बाहुनले यस मुलुकका स्थायी बासिन्दालाई चुस्नसम्म चुसेका, दबाउनसम्म दबाएका र हेप्नसम्म हेपेका छन्, होइन त ?' शर्माको मनमा हिच्ककले बाहुनलाई सर्प देखेको महसुस गरे पनि वास्तवमा सर्पभन्दा पनि दुर्जनका रूपमा चित्रण गरेको बुझिन्छ । उनको भनाइले चाणक्य नीतिको दुईवटा उक्तिको सम्झना गराउँछ । एउटा, तेस्रो अध्यायको चौथो श्लोक - 'दुर्जनस्य च सर्पस्य वरं सर्पो न दुर्जनः । सर्पो दंशति कालेन दुर्जनस्तु पदे-पदे ।' अर्थात् 'दुर्जन र सर्पमा सर्प राम्रो हो, दुर्जन होइन । सर्पले काल आए मात्र टोक्छ, तर दुर्जनले पाइला-पाइलामा हानि पुर्‍याउँछ ।' र अर्को, सातौँ अध्यायको आठौँ श्लोक - 'तक्षकस्य विषं दन्ते मक्षिकायास्तु मस्तके । वृश्चिकस्य विषं पुच्छे्र सर्वाङ्गे दुर्जने विषम् ।' अर्थात् 'सर्पको दाँतमा विष हुन्छ, माखाको शिरमा विष हुन्छ । बिच्छीको पुच्छरमा विष हुन्छ, दुर्जनका सबै अंगमा विष भरिएको हुन्छ । डा. खगेन्द्रनाथ शर्मालगायतकाले सन् १९९४ मा लेखेको 'ए मोडेस्ट स्टडी अफ द करेन्ट सोसियो-इकोनेामिक् सिच्युएसन अपm द लोएस्ट स्टाटस कास्ट एन्ड ट्राइबल कम्युनिटिज इन नेपाल' प्रतिवेदनमा यस्तो दुर्जनको एउटा उदाहरण दिएका छन्- 'धरमपुरनिवासी एकजना सत्तार जमिनदारको यत्ति धेरै जमिन थियो कि उसले जोत्नका लागि १८ जोर गोरु पालेका थियो । तर उसको स्वामित्वमा भएको जग्गा पहाडीमूलका उच्च जातका मानिसले न्यायोचित (नाम मात्रको मूल्यमा खरिद) वा झेली (ठगी) गरेर क्रमशः लिए । वृद्ध जमिनदार र उनका छोराको मृत्युपछि नातिलाई ठगी गरी बाँकी २८ बिघा जमिन पनि हात पारे...तर वाचाअनुसार बैंक खाता खोलिएन र रकम पनि कहिल्यै दिइएन । सतारले झापाको अदालतमा मुद्दा हाल्योे, तर हार्‍यो । उसले इलामको पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन गर्‍यो, तर अन्तिम क्षणमा उसले गम्भीर परिणाम भोग्नुपर्ने धम्की पायो । डरले ऊ गएन । ऊ आजकल भूमिहीन छ र उसँग नेपालको नागरिकतासमेत छैन ।' त्यसैले होला, 'उन्नयन' पत्रिकाको अंक ३७ मा प्रकाशित साहित्यकार हर्षनाथ भट्टराईको 'अज्ञानी बाहुनवादका विरोधी' शीर्षक लेखमा यस्तो उल्लेख छ, 'अझ अगाडि जाने हो भने ब्रह्माका सन्तान ब्राह्मण हुन्, आज ती अपहेलित रूपमा बाहुन, काठा, कात्तिके, काट्टे आदि शब्दले उपेक्षित छन्' भन्नुपरेको । भट्टराई लेख्छन्, 'नेपालका परिप्रेक्ष्यमा परशुरामदेखि प्रधानमन्त्री रंगनाथ पौडेलसम्म लिए पनि वा परशुरामदेखि बिपीसम्म वा गिरिजासम्म लिए पनि उही बाहुनवाद नै जीवन्त थियो वा त्यही बाहुनवाद नै हो भनेमा अत्युक्ति हुनेछैन । बाहुनवादको प्रमुख आधार वणाश्रम व्यवस्था हो ।' भूमिको अधिकार : मानवअधिकार संयुक्त राष्ट्रसंघीय विशेष प्रतिवेदक प्रा जेम्स अनायाले नेपाल भ्रमणपछि जारी गरेको प्रेस-विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, 'आदिवासी जनजातिलाई तिनका पुख्र्यौली भूमिबाट जबर्जस्ती विस्थापित गरिनुका साथै सम्पत्तिमाथिको अधिकारबाट वञ्चित गरिएको छ र तिनलाई प्रायः न्यायमा पहुँच प्राप्त हुंदैन ।' प्रेस-विज्ञप्तिअनुसार, 'प्रा. अनायाले तत्काल सम्बोधन गरिनुपर्ने अन्य कतिपय जल्दाबल्दा विषय उल्लेख गर्नुभयो । सरकारद्वारा पहिल्यै गरिएका भूमि-अधिकारसम्बन्धी सहमतिको कार्यान्वयनलगायत आदिवासी समुदायको भूमिप्रतिको अधिकार सुरक्षित गर्ने कार्य तीमध्ये एक हो ।' विशेष प्रतिवेदकले नेपाल पक्ष रहेको महासन्धि नं. १६९ र नेपालले सहमति जनाइसकेको आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय घोषणापत्रलगायतका मानवअधिकारको दस्ताबेजले सुनिश्चित गरेको आदिवासी जनजातिको भूमिसम्बन्धी मानवअधिकारको उल्लंघन नेपालले गरेको र सो कार्यलाई तत्काल सच्याएर मानवअधिकार बहालीका लागि यस्तो भनेको कुरा प्रस्ट छ । के यो आवाजलाई गैँडाको छालाले बनेको कानको जाली भएका सरकार, राजनीतिक दल, संविधानसभालगायतका सम्बद्ध सरकारी अधिकारी र नीतिनिर्धारकले सुनिरहेका छन् ? पत्रकार अरुण बरालले 'बाहुनवाद' पुस्तकमा यस्तो लेखेका छन्, 'बाहुन कुनै एकै ठाउँमा लामो समय टिकेर, संघर्ष गरेर बस्न नसक्ने अस्थिर, भगौडा र घुमन्ते जातिको मानिस हो । बाहुन कस्मिरबाट भाग्यो, भारतमा भएको मुस्लिमको आक्रमणबाट भाग्यो । पश्चिम नेपाल (खसान) मा आएर बसे पनि त्यहाँबाट घुम्दै पूर्वको लिम्बुवान, खम्वुवानसम्म छिर्‍यो । केही समयअघिसम्म बाहुन पहाडबाट तराईतिर भागेको थियो । अहिले तराईमा फैलिएको मधेसी-पहाडी विवादले गर्दा बाहुन फेरि आत्तिएको छ । पहाड जाऔँ त जनजातिको डर, तराई बसौँ मधेसीको डर । अब कता जाने ? बाहुन बडो बिलखबन्दमा छ ।' उनले थप लेखेका छन्, 'भागी हिँड्ने र घुमन्ते चरित्रका कारण बाहुनसित आपनो राष्ट्र पनि छैन । अब संघात्मक शासन भयो भने बाहुनले अन्य जातिको राष्ट्रमा बस्नुपर्ने दुःखद स्थिति छ र यही कारण बाहुनवादीले संघात्मक शासनको विरोध गरेका हुन् ।' यहाँ उनले संघात्मक भनेर जातीय, भाषिक र क्षेत्रगत स्वायत्ततालाई इंगित गरेको बुभmन सकिन्छ । अन्त्यमा, के राज्यले विगतमा लिम्बू, थारू, दनुवार, सन्थाल, राउटे, चेपाङ, माझीलगायतका आदिवासी जनजातिको भूमि खोस्ने कार्य गरेकामा औपचारिक रूपमा माफी माग्नुपर्दैन ? के अब आत्मनिर्णयको अधिकारसहित आदिवासी जनजातीय स्वायत्तता र स्वशासन संविधानसभाले बनाउँदै गरेको अवधारणपत्रमा सुनिश्चित होला ? के नेपालले मानवअधिकारको सम्मान गर्ला ?

भूमि र आदिवासी जनजातिबीचको सम्बन्ध पानी र माछाको जस्तै हो । नेपाललगायत विश्वका आदिवासी जनजातिको भूमिको कथा-व्यथा र नियति उस्तै हो, स्थान, समय, नायक-खलनायक र तरिका मात्र फरक हो । आदिवासी जनजाति आन्दोलनको मूल मुद्दा भनेकै भूमिको स्वामित्व र अधिकार हो । आर्थिक FPRIVATE "TYPE=PICT;ALT=" इतिहासकार महेशचन्द्र रेग्मीले आफू बाहुन भए पनि मालपोतको कार्यालयमा भएका कागजपत्र विनापूर्वाग्रह केलाएर सन् साठीको दशकभरि 'ल्यान्ड टेन्यर एन्ड ट्याक्सेसन इन नेपाल' नामक पुस्तक लिपिबद्ध गरे । सोही पुस्तकमा टेकेर मानवशास्त्री लायोनेल क्याप्लानले सन् १९७० 'ल्यान्ड एन्ड सोसियल चेन्ज इन नेपाल - हिन्दू ट्राइबल इन्टरफेस' प्रकाशित गरे । रेग्मी र क्याम्लानले लेखेको भूमिको नालिबेलीमा कवि विक्रम सुब्बाको कविताले इंगित गरेको अहिलेको शासन के-कस्तो छ भनेर सुन्न, देख्न, छुन र अनुभव गर्न सकिन्छ । सुब्बाले सचेतन वा -अर्धचेतन तहमा लिम्बू आदिवासी जनजाति हुनुको अस्तित्वबोध भएर ६ शब्दमा लेखेको 'इतिहास' कविता यस्तो छ - 'उहिले उहिले,/यहाँ/चोरहरू/शासन गर्दैनथे' यसरी खोसियो आदिवासी जनजातिको भूमि रेग्मीको पुस्तकमा आदिवासी जनजातिको किपट र गुठीजस्ता भूमि-व्यवस्था, र ती भूमि खोस्न बाहुनवादीले हतियार बनाएको बिर्ता र जागिरजस्ता विभेदकारी भूमि-व्यवस्थाको व्याख्या-विश्लेषण छ । रेग्मीको सो किताबमा उल्लेख छ, 'इन्डो-आर्यन समुदायका सदस्यले बिर्ता पद्धतिबाट धेरैजसो फाइदा पाएका थिए, त्यसैगरी किपट प्रथा मंगोल मूलका समुदायमा सीमित थियो भनी उल्लेख गर्नु बैध देखिन्छ ।' पृथ्वीनारायण शाहले लिम्बूसँग गरेको सम्झौताबारे रेग्मीले पुस्तकमा सनदबाट उद्धृत गरेको वाक्यांश यस्तो छ, 'तिम्रो मुलुकका सम्पूर्ण रीतिथिति र परम्परा, अधिकार र सुविधाका अधिकार स्वीकार गर्दछौं . भूमि जहिलेसम्म रहिरहन्छ तबसम्म सन्तान-दरसन्तान उपभोग गर....कथम्कदाचित हामीले तिम्रो भूमि खोसेको खण्डमा....हाम्रा पितृ देवी-देवताले हाम्रो अधिराज्यलाई (किङ्डम) नाश गरोस् ।' रेग्मीले 'किङ्डम' शब्द प्रयोग गरे पनि शिवकुमार श्रेष्ठले 'राजकाज' र वीर नेम्बाङले 'वंश' प्रयोग गरेका छन् । नभन्दै, राजा महेन्द्रले भूमिसुधारका नाममा कानुनको पछाडिको ढोका खोलेर लिम्बूको किपट खोसिदिए र यसको परिणाम पृथ्वीनारायण शाहले कसम खाएअनुसार भयो - राजा वीरेन्द्रका पालामा 'अधिराज्य वा 'राजकाज' वा 'वंश' सबै नाश भयो । क्याम्लानले आफ्नो पुस्तकमा लिम्बू-बाहुनबीच भएको फाटोको 'बाहुनले गर्ने जालका सम्बन्धमा लिम्बूले पाठ गर्ने गरेको छन्द'को अनुवाद यस्तो छ - उखुको टुप्पा, मुलाको जरा, नोकर राख्नु भनेको घरको सर्वनाश हो, खलोमा छाडे उसले तर खाइदिन्छ, घरमा छाडे स्वास्नी भगाइदिन्छ' उक्त श्लोकमा उखुको टुप्पा भनेर बाहुन र मूलाको जरा भनेर लिम्बूलाई इंगित गरेको छ र बाहुनलाई माया गरेर घरमा राख्दा आदिवासी जनजातिका घर र खेत दुवै सर्वनाश हुने यथार्थलाई औंल्याइएको छ । क्याम्लानको भनाइअनुसार 'बाहुनलाई विश्वास गरेर जग्गा-जमिन हेर्ने जिम्मा दिँदा रैकरमा परिणत गरेर चोर्ने कृतघ्न नोकरका रूपमा लिने गरिन्छ ।' त्यसैले, संधैं तातिरहने लिम्बुवान होस् वा पहिले नतातिएको थारुवान होस्, आजकल झन् बढी तातिनु स्वाभाविक देखिन्छ । यिनै तीतो यथार्थका सन्दर्भमा डा. तारानाथ शर्मा र प्रा. जोन टी. हिच्ककवीच सन् सत्तरीको दशकमा संवाद भएको देखिन्छ । डा. शर्माले 'पाताल प्रवास'मा परिचयका क्रममा 'मेरो नाउँ तारानाथ शर्मा हो' भनेपछि प्रा. हिच्ककले उनलाई जवाफमा भनेको कुरा यसरी उद्धृत छ, 'उनी झसंग भए र मलाई अकस्मात् देखा परेको गोमन सर्पलाई जस्तै हेर्दै उनले भने, 'शर्मा भनेको बाहुन होइन र ? बाहुनले यस मुलुकका स्थायी बासिन्दालाई चुस्नसम्म चुसेका, दबाउनसम्म दबाएका र हेप्नसम्म हेपेका छन्, होइन त ?' शर्माको मनमा हिच्ककले बाहुनलाई सर्प देखेको महसुस गरे पनि वास्तवमा सर्पभन्दा पनि दुर्जनका रूपमा चित्रण गरेको बुझिन्छ । उनको भनाइले चाणक्य नीतिको दुईवटा उक्तिको सम्झना गराउँछ । एउटा, तेस्रो अध्यायको चौथो श्लोक - 'दुर्जनस्य च सर्पस्य वरं सर्पो न दुर्जनः । सर्पो दंशति कालेन दुर्जनस्तु पदे-पदे ।' अर्थात् 'दुर्जन र सर्पमा सर्प राम्रो हो, दुर्जन होइन । सर्पले काल आए मात्र टोक्छ, तर दुर्जनले पाइला-पाइलामा हानि पुर्‍याउँछ ।' र अर्को, सातौँ अध्यायको आठौँ श्लोक - 'तक्षकस्य विषं दन्ते मक्षिकायास्तु मस्तके । वृश्चिकस्य विषं पुच्छे्र सर्वाङ्गे दुर्जने विषम् ।' अर्थात् 'सर्पको दाँतमा विष हुन्छ, माखाको शिरमा विष हुन्छ । बिच्छीको पुच्छरमा विष हुन्छ, दुर्जनका सबै अंगमा विष भरिएको हुन्छ । डा. खगेन्द्रनाथ शर्मालगायतकाले सन् १९९४ मा लेखेको 'ए मोडेस्ट स्टडी अफ द करेन्ट सोसियो-इकोनेामिक् सिच्युएसन अपm द लोएस्ट स्टाटस कास्ट एन्ड ट्राइबल कम्युनिटिज इन नेपाल' प्रतिवेदनमा यस्तो दुर्जनको एउटा उदाहरण दिएका छन्- 'धरमपुरनिवासी एकजना सत्तार जमिनदारको यत्ति धेरै जमिन थियो कि उसले जोत्नका लागि १८ जोर गोरु पालेका थियो । तर उसको स्वामित्वमा भएको जग्गा पहाडीमूलका उच्च जातका मानिसले न्यायोचित (नाम मात्रको मूल्यमा खरिद) वा झेली (ठगी) गरेर क्रमशः लिए । वृद्ध जमिनदार र उनका छोराको मृत्युपछि नातिलाई ठगी गरी बाँकी २८ बिघा जमिन पनि हात पारे...तर वाचाअनुसार बैंक खाता खोलिएन र रकम पनि कहिल्यै दिइएन । सतारले झापाको अदालतमा मुद्दा हाल्योे, तर हार्‍यो । उसले इलामको पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन गर्‍यो, तर अन्तिम क्षणमा उसले गम्भीर परिणाम भोग्नुपर्ने धम्की पायो । डरले ऊ गएन । ऊ आजकल भूमिहीन छ र उसँग नेपालको नागरिकतासमेत छैन ।' त्यसैले होला, 'उन्नयन' पत्रिकाको अंक ३७ मा प्रकाशित साहित्यकार हर्षनाथ भट्टराईको 'अज्ञानी बाहुनवादका विरोधी' शीर्षक लेखमा यस्तो उल्लेख छ, 'अझ अगाडि जाने हो भने ब्रह्माका सन्तान ब्राह्मण हुन्, आज ती अपहेलित रूपमा बाहुन, काठा, कात्तिके, काट्टे आदि शब्दले उपेक्षित छन्' भन्नुपरेको । भट्टराई लेख्छन्, 'नेपालका परिप्रेक्ष्यमा परशुरामदेखि प्रधानमन्त्री रंगनाथ पौडेलसम्म लिए पनि वा परशुरामदेखि बिपीसम्म वा गिरिजासम्म लिए पनि उही बाहुनवाद नै जीवन्त थियो वा त्यही बाहुनवाद नै हो भनेमा अत्युक्ति हुनेछैन । बाहुनवादको प्रमुख आधार वणाश्रम व्यवस्था हो ।' भूमिको अधिकार : मानवअधिकार संयुक्त राष्ट्रसंघीय विशेष प्रतिवेदक प्रा जेम्स अनायाले नेपाल भ्रमणपछि जारी गरेको प्रेस-विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, 'आदिवासी जनजातिलाई तिनका पुख्र्यौली भूमिबाट जबर्जस्ती विस्थापित गरिनुका साथै सम्पत्तिमाथिको अधिकारबाट वञ्चित गरिएको छ र तिनलाई प्रायः न्यायमा पहुँच प्राप्त हुंदैन ।' प्रेस-विज्ञप्तिअनुसार, 'प्रा. अनायाले तत्काल सम्बोधन गरिनुपर्ने अन्य कतिपय जल्दाबल्दा विषय उल्लेख गर्नुभयो । सरकारद्वारा पहिल्यै गरिएका भूमि-अधिकारसम्बन्धी सहमतिको कार्यान्वयनलगायत आदिवासी समुदायको भूमिप्रतिको अधिकार सुरक्षित गर्ने कार्य तीमध्ये एक हो ।' विशेष प्रतिवेदकले नेपाल पक्ष रहेको महासन्धि नं. १६९ र नेपालले सहमति जनाइसकेको आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय घोषणापत्रलगायतका मानवअधिकारको दस्ताबेजले सुनिश्चित गरेको आदिवासी जनजातिको भूमिसम्बन्धी मानवअधिकारको उल्लंघन नेपालले गरेको र सो कार्यलाई तत्काल सच्याएर मानवअधिकार बहालीका लागि यस्तो भनेको कुरा प्रस्ट छ । के यो आवाजलाई गैँडाको छालाले बनेको कानको जाली भएका सरकार, राजनीतिक दल, संविधानसभालगायतका सम्बद्ध सरकारी अधिकारी र नीतिनिर्धारकले सुनिरहेका छन् ? पत्रकार अरुण बरालले 'बाहुनवाद' पुस्तकमा यस्तो लेखेका छन्, 'बाहुन कुनै एकै ठाउँमा लामो समय टिकेर, संघर्ष गरेर बस्न नसक्ने अस्थिर, भगौडा र घुमन्ते जातिको मानिस हो । बाहुन कस्मिरबाट भाग्यो, भारतमा भएको मुस्लिमको आक्रमणबाट भाग्यो । पश्चिम नेपाल (खसान) मा आएर बसे पनि त्यहाँबाट घुम्दै पूर्वको लिम्बुवान, खम्वुवानसम्म छिर्‍यो । केही समयअघिसम्म बाहुन पहाडबाट तराईतिर भागेको थियो । अहिले तराईमा फैलिएको मधेसी-पहाडी विवादले गर्दा बाहुन फेरि आत्तिएको छ । पहाड जाऔँ त जनजातिको डर, तराई बसौँ मधेसीको डर । अब कता जाने ? बाहुन बडो बिलखबन्दमा छ ।' उनले थप लेखेका छन्, 'भागी हिँड्ने र घुमन्ते चरित्रका कारण बाहुनसित आपनो राष्ट्र पनि छैन । अब संघात्मक शासन भयो भने बाहुनले अन्य जातिको राष्ट्रमा बस्नुपर्ने दुःखद स्थिति छ र यही कारण बाहुनवादीले संघात्मक शासनको विरोध गरेका हुन् ।' यहाँ उनले संघात्मक भनेर जातीय, भाषिक र क्षेत्रगत स्वायत्ततालाई इंगित गरेको बुभmन सकिन्छ । अन्त्यमा, के राज्यले विगतमा लिम्बू, थारू, दनुवार, सन्थाल, राउटे, चेपाङ, माझीलगायतका आदिवासी जनजातिको भूमि खोस्ने कार्य गरेकामा औपचारिक रूपमा माफी माग्नुपर्दैन ? के अब आत्मनिर्णयको अधिकारसहित आदिवासी जनजातीय स्वायत्तता र स्वशासन संविधानसभाले बनाउँदै गरेको अवधारणपत्रमा सुनिश्चित होला ? के नेपालले मानवअधिकारको सम्मान गर्ला ?

नेपालले पाएको अगि्रम चेतावनीमा के छ ?
डा. कृष्ण भट्टचन
जातीय विभेद उन्मूलन गर्ने महासन्धि समितिको चेतावनी

'सबै प्रकारका जातीय विभेद उन्मूलन गर्ने महासन्धि समिति'ले मार्च १३, २००९ मा अस्टे्रलिया, क्यानडा, अलसाल्भाडोर, भारत, इन्डोनेसिया, लाओस, नेपाल, पेरु र तान्जानिया गरी नौवटा मुलुकलाई अगि्रम चेतावनी दिएको छ । समितिका अध्यक्ष फातिमता-बिनता भिक्तोर दले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संयुक्त राष्ट्रसंघीय स्थायी प्रतिनिधि महामहिम दिनेश भट्टराईलाई एउटा पत्रमार्फत अगि्रम चेतावनी दिएका छन् । उक्त पत्रमा समितिका अध्यक्षले लेखेका छन्, '१६ फेब्रुवरीदेखि ६ मार्च २००९ सम्म बसेको समितिको ७४ औँ बैठकको विषयमा म के अवगत गराउन चाहन्छु भने आदिवासी जनजातिलाई पर्न जाने अपूरणीय क्षतिबाट जोगिन र महासन्धिद्वारा प्रत्याभूत अधिकारको पूर्णरूपमा मान्यता र सम्मानका लागि नेपाललाई सहयोग गर्न समितिले अगि्रम चेतावनी (अर्ली वार्निङ्) प्रकियाअन्र्तगत यस विषयलाई छानबिन गरेको छ ।'

स्मरण रहोस्, नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघका सबै प्रकारका जातीय विभेद उन्मूलन गर्ने महासन्धि -सर्ड) लाई जनवरी ३०, १९७१ मा सम्मिलन गरेको थियो । नेपालले यसको नियमित प्रतिवेदन उक्त समितिलाई सन् २००४ मा बुझाएको थियो । समितिको निष्कर्ष मन्तव्यको अनुच्छेद १३ मा नेपालका आदिवासी जनजातिले यस महासन्धिको कार्यान्वयनबाट मानवअधिकार उपभोग गर्न पाए/नपाएको सम्बन्धमा नेपालले प्रतिवेदनमा कुनै जानकारी नदिएकामा खेद व्यक्त गरिएको थियो । नेपालले वन्यजन्तु संरक्षणका नाममा आदिवासी जनजातिका भूमि र यसमा भएका प्राकृतिक स्रोतमाथिको स्वामित्व, विकास, नियन्त्रण र प्रयोगको अधिकार हनन गरी बाध्यात्मक विस्थापन र महासन्धिले सुनिश्चित गरेको मानवअधिकारको उल्लंघन गरेकामा चासो प्रकट गरिएको थियो । त्यसवेला समितिले नेपाललाई तीनवटा सुझाव दिएको थियो ः -क) आदिवासी जनजातिविरुद्ध हुने विभेद रोक्न कडा कदम चालियोस्, -ख) प्रतिवेदनमा वन्यजन्तु संरक्षण र आदिवासीको भूमिमाथिको अधिकारबीच समन्वय गर्न गरेका काम-कारबाहीको विवरण दिइयोस् र -३) महासन्धि नं. १६९ लाई अनुमोदन गर्ने कामलाई अघि बढाइयोस् । अहिलेसम्म नेपालले महासन्धि १६९ लाई अनुमोदन गर्ने कामबाहेक अन्य सुझावलाई उपेक्षा गर्दै आएको छ ।

मार्च १३ को पत्रअनुसार १२ फेबु्रवरी-१२ मार्च २००४ मा बसेको 'सबै प्रकारका जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि अनुगमन समिति'द्वारा नेपालले चौंसठ्ठीऔँ बैठकमा बुझाएका पन्ध्रौँ र सोह्रौँ प्रतिवेदनबारे छलफल गरी निष्कर्ष मन्तव्य दियो । सो निष्कर्षअनुसार नेपालले बुझाउन बाँकी रहेका सत्रौँ, अठारौँ र उन्नाइसौँ प्रतिवेदनलाई एउटै दस्ताबेजमा समावेश गरी मार्च १, २००८ मा बुझाउनू भनिएको थियो । तर, नेपालले प्रतिवेदन बुझाएको छैन । त्यसैले फरवरी १६ देखि मार्च ९, २००९ सम्म बसेको समितिको ७४ औँ सत्रले नेपालले बुझाउन बाँकी एकमुष्ट प्रतिवेदन जुलाई ३१, २००९ भन्दा ढिला नहुनेगरी जतिसक्दो चाँडो बुझाउन ताकेता गरिसकेको छ । एउटा कमजोर विद्यार्थीको गृहकार्यजस्तो हुनेगरी प्रतिवेदन दिँदै आएको नेपालले यस्तो महत्त्वपूर्ण विषयको प्रतिवेदन समयमै नबुझाउनु गैरजिम्मेवार कार्य हो ।

के हो अगि्रम चेतावनी ?
महासन्धिमा सुनिश्चित मानवअधिकारलाई पक्ष राज्यले गर्ने उल्लंघनका घटनालाई रोक्न र प्रभावकारी ढंगले पालना गर्ने-गराउने कार्यलाई समितिले सन् १९९३ मा निर्देशित गरेको थियो । र, अति गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकारको उल्लंघनलाई रोक्न अगि्रम चेतावनी र अत्यन्त जरुरी कार्यविधि -अर्जेन्ट प्रोसिड्युर) लाई नियमित कार्यसूचीमा समाहित गरेको थियो । समितिले निम्न अवस्थामा अगि्रम चेतावनी दिने गर्छ ः भविष्यमा द्वन्द्वमा रूपान्तरण हुनसक्ने समस्यालाई रोक्न र जातीय सद्भाव कायम राख्न विश्वास जगाउने । जातीय विभेद रोक्ने कानुनको अभाव, भएका कानुनी प्रावधानलाई लागू गर्ने प्रभावकारी संयन्त्रको कमी, निर्वाचित जनप्रतिनिधिबाट बढ्दो जातीय घृणा र हिंसा अनि जातीय विभेदको निरन्तरतालाई यस्तो चेतावनी दिइनुपर्ने आधारका रूपमा पहिचान गरिएको छ । महासन्धिले सुनिश्चित गरेको मानवअधिकारको उल्लंघन गम्भीर रूपमा भएको अवस्थामा यसलाई रोक्न तत्काल ध्यान दिनुपरेको अवस्थामा अति जरुरी प्रक्रियाको प्रयोग हुन्छ । आवश्यक परे समितिले निर्णय, विज्ञप्ति वा संकल्पका साथै स्थलगत अध्ययन गर्न सक्छ, महासचिव वा सुरक्षापरिषद् वा सम्बद्ध पक्षको ध्यानाकर्षण गर्न सक्छ । समितिले नेपाललाई पहिलो चरणको कारबाही सुरु गरिसकेको छ । नेपालले समितिलाई गलत सूचना दिँदै गएमा, महासन्धिको उल्लंघनका घटनालाई अटेर गरी निरन्तरता दिँदै गएमा समितिका अन्य चरणका कारबाहीका प्रक्रिया पनि क्रमशः आकषिर्त हुने पक्का छ ।

संविधान निर्माण र आदिवासी जनजातिको सहभागिता
उक्त पत्रमा उल्लेख छ— यहाँको सरकारसँग निरन्तर रचनात्मक वार्ताका लागि हाल चलिरहेको संविधान निर्माण-प्रक्रियामा आदिवासी जनजातिको सहभागिताको विषयमा लिइएको उपायबारे सूचना प्रदान गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ । यो सूचना पन्ध्रौँ र सोह्रौँ प्रतिवेदनमा समावेश गर्नुका साथै यथाशीघ्र एउटै दस्ताबेजमा समावेश गरी कुनै पनि हालतमा ३१ जुलाई, २००९ अगावै समितिमा पेस गर्नुपर्नेछ । सरकारले यथार्थ सूचना दिन्छ कि कपोलकल्पित दिन्छ भन्ने जिज्ञासा आदिवासी जनजातिको मनमा उठेको छ । कपोलकल्पित सूचना दिए आदिवासी जनजाति आन्दोलनले समितिलाई सही जानकारी दिएर त्यस्ता गलत कार्यको भण्डाफोर गर्नुपर्छ ।

आदिवासी जनजातिले छानेको प्रतिनिधिमार्फत संविधान निर्माण
सोहीे पत्रमा उल्लेख छ— भर्खरै भएको नेपालको राजनीतिक परिवर्तनको सन्दर्भ, संविधान निर्माण गर्ने निर्णय र आदिवासी जनजातिले स्वतन्त्रतापूर्वक छानेको प्रतिनिधिमार्फत संविधान निर्माण-प्रक्रियामा भाग लिन पाउने सवालका सन्दर्भमा समितिको ध्यानाकृष्ट भएको छ । समितिमा पेस हुन आएको सूचनाअनुसार संविधानसभामार्फत संविधानको मस्यौदा तयार भइरहेको छ, जसमा राजनीतिक दलले औपचारिक रूपमा छाने मात्र आदिवासी जनजातिले भाग लिन पाउँछन् र उनीहरूले ती दलका घोषणापत्रलाई पनि कडाइका साथ पालना गरी कार्य गर्नुपर्छ ।' राज्यले मानवअधिकारको उल्लंघन गरे-नगरेको निगरानी गर्ने समितिले अहिले आदिवासी जनजाति मूलका सभासद् भए पनि उनीहरू दलको निर्देशनमा चल्ने भएकाले आदिवासी जनजाति समुदायको प्रतिनिधित्व गर्दैनन् भन्ने सही ठहर गरेको छ । दललाई केन्द्रविन्दुमा राखेर बनाइने संविधानले आदिवासी जनजातिको मानवअधिकार सुनिश्चित नगरी दुर्घटना भइहालेको खण्डमा आदिवासी जनजातिले बेहोर्ने क्षति अपूरणीय हुने ठहर समितिले गरेको छ । यस्तो दुर्घटना भएमा आदिवासी जनजातिले मानवअधिकार उपभोग गर्न नपाउने अवस्था आउने ठहर पनि गरेको छ ।

मानवअधिकारका लागि संघर्षरत आदिवासी जनजाति आन्दोलनकारीमाथि सरकारले गरेको बलप्रयोगबाट संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चका एकजना लिम्बूको सहादतपछि हालसम्ममा पाँचजना आदिवासी जनजाति आन्दोलनकारीले सहादत प्राप्त गरिसकेका छन् । माओवादी जनयुद्धका वेला राज्यपक्षले एकजनालाई ढालिसकेपछि हजारौँको संख्यामा ढालेको थियो । अहिले चलेको गोलीले पनि आउने दिनमा आदिवासी जनजातिविरुद्ध दमन र हिंसा बढ्ने संकेत देखाएको छ । राज्य आदिवासी जनजातिमाथि दमनमा उत्रेकामा त्यस्ता मानवअधिकारका उल्लंघनकारीलाई अन्तर्राष्ट्रिय कठघरामा उभ्याउन सकिनेछ ।

स्वतन्त्र, पूर्वसुसूचित मन्जुरीको संयन्त्रको स्थापना
उक्त पत्रमा उल्लेख छ— संविधान निर्माण-प्रक्रियामा आदिवासी जनजातिको स्वतन्त्र, पूर्वसुसूचित मन्जुरी -प|mी प्रायर इन्फम्र्ड कन्सेन्ट) लाई सुनिश्चित गर्ने संयन्त्र स्थापना गर्न र आदिवासी जनजातिको राजनीतिक प्रतिनिधित्व तथा सहभागितालाई प्रत्याभूत गर्न संविधानसभामा विषयगत समिति -थिमाटिक कमिटी) स्थापना गर्न समिति सिफारिस गर्छ । यस सन्र्दभमा समितिको आदिवासीको अधिकार विषयक सिफारिस नं २३ -१८/०८ /९७ ) को ४-ग) पक्ष राष्ट्रलाई के दोहोर्‍याइन्छ भने सार्वजनिक जीवनमा आदिवासी जनजातिको प्रभावकारी सहभागिताका लागि समान अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ र उनीहरूका अधिकार तथा हितसँग प्रत्यक्ष सरोकार रहने कुनै पनि निर्णय अगि्रम सहमतिविना लिइनेछैन ।

उक्त पत्रमा भनिएको छ— महामहिम, समितिले तपाईंको सरकारसँग रचनात्मक वार्ता गर्ने तथा सबै प्रकारका जातीय विभेद उन्मूलन गर्ने महासन्धि, १९६९ को प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्‍याउने हेतुले सूचना माग गरिएको छ भनी जोड दिन चाहन्छ । आशा राखौँ, संविधानसभाले, सरकारले राजनीतिक दलले यस हिउँदे अधिवेशनमा अन्तरिम संविधान, संविधानसभाको नियमावली र अन्य ऐन-कानुनमा संशोधन गरेर वा नयाँ कानुन ल्याएर सो समितिले दिएको सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्नेछ ।

आदिवासी जनजातिले अब के गर्ने ?
यस विषयमा नेपालका १९ वटा आदिवासी जनजातिका संघ-संस्थाले संयुक्त रूपमा सर्वाेच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरिसकेको र सर्वोच्चले पनि कारणदेखाउ आदेश जारी गरिसकेको अवस्था छ । राज्यले मानवअधिकारको उल्लंघन भएको हो भनेर समितिले जस्तै सर्वाेच्चले पनि ठहर गरी मानवअधिकारको संरक्षण गर्छ कि गर्दैन, त्यो हेर्न बाँकी छ । आदिवासी जनजातिका सबै संघ-संस्थाको प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री, संविधानसभाका अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश र संविधानसभाका विषयगत र पक्रियागत समितिका सबै अध्यक्ष, आदिवासी जनजाति सभासद् सभाका सबै सदस्य, नेपालस्थित राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयका प्रमुख र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका प्रमुखलाई बेग्ला-बेग्लै भेट गरी उक्त समितिको पत्रबारे जानकारीसहित ज्ञापनपत्र दिएर सशक्त दबाब सृजना गर्न बाँकी छ । सरकारले जुलाई ३१, २००९ भित्र संविधान निर्माण-प्रक्रियामा आदिवासी जनजातिको संलग्नताबारे समितिलाई के-कस्तो प्रत्युत्तर पठाउँछ, त्यसको अध्ययन गर्ने र गलत जानकारी दिएका खण्डमा न्युयोर्क, जेनेभा र काठमाडौंस्थित राष्ट्रसंघीय कार्यालयअगाडि सरकारको गलत प्रतिवेदनको विरोध गर्दै शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरी विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गर्नुपर्छर् । सुनुवाइविनै संविधानको अवधारणापत्र तयार भए ती अवधारणापत्रमा भएका आदिवासी जनजातिविरोधी प्रावधानलाई बहिष्कार गरी विरोध प्रदर्शन गर्नुपर्छर् । अझ पनि सुनुवाइ नभई संविधानको मस्यौदा बनेका खण्डमा सो मस्यौदाका आदिवासी जनजातिविरोधी धारालाई बहिष्कार गर्ने र जनप्रदर्शन जारी राख्ने काम गर्नुपर्छर् । फेरि पनि सुनुवाइ नभई संविधानलाई अन्तिम रूप दिइयो भने उक्त संविधानमा भएका विरोधी धारालाई बहिष्कार गर्नुपर्छर् । के उक्त अगि्रम चेतवानीले नेपालले आदिवासी जनजातिविरुद्ध मानवअधिकारको उल्लंघन गर्ने काम रोक्ने चेत देला ?

Tradition and custom's of Magar

Magar

घोषणापत्रमा आदिवासी जनजातिको अधिकार के छ ?

घोषणापत्रमा आदिवासी जनजातिको अधिकार के छ ?
डा. कृष्ण भट्टचनआदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्रलाई नेपाललगायत विश्वका एक सय ४४ सदस्य राष्ट्रले सहमति जनाएको पनि डेढ वर्ष पार गरिसकेको छ । यो घोषणापत्र कसरी आयो, यसमा आदिवासी जनजातिका केकस्ता अधिकार छन्, घोषणापत्रको हैसियत के छ ?
घोषणापत्रको इतिहास
संसारमा जहाँ पनि आदिवासी जनजातिको जीवनपद्धति ध्वस्त बनाउने कारक तत्त्व तीनवटा छन्- बन्दुक, सन्धि र धर्मशास्त्र -मूलतः विदेशमा बाइबल र नेपालमा मनुस्मृति) । सन् १९२३ मा क्यानाडाका इरोकी आदिवासीका मुखियाले विवादको प्रतिरोध गरेपछि विश्वमा आदिवासी जनजाति आन्दोलन सुरु भएको मानिन्छ । सन् १९२५ मा न्युजिल्यान्डमा सरकारले सन्धिको उल्लंघन गर्दा माओरी आदिवासीले विरोध गरेको थियो । सन् १९५७ मा आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि नं. १०७ पारित भएको थियो । सन् १९७१ मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्ले अल्पसंख्यकलाई विभेदबाट रोक्न र सुरक्षा गर्न एउटा उप-आयोगको गठन गरेको थियो । सन् १९८१ देखि १९८३ मा विशेष समाधिक्षक मार्टिनेज कोबोले अध्ययन गरेको थियो । सन् १९८२ मा गठन भएको आदिवासी जनजातिका लागि एउटा कार्य-समूहले १९८५ मा आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी मस्यौदा घोषणापत्र तयार गरेको थियो । उक्त मस्यौदा घोषणापत्र राष्ट्रसंघीय आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्ले अल्पसंख्यकलाई विभेदबाट रोक्न र सुरक्षा गर्न राष्ट्रसंघीय उप-आयोगमा सन् १९९३ मा प्रस्तुत गरेको थियो । त्यसले सन् १९९४ उक्त मस्यौदालाई अनुमोदन गरी मानवअधिकार आयोगमा पेस गरेको थियो । मानवअधिकार आयोग परिषद्मा परिणत भएपछि सबैभन्दा पहिलो काम मस्यौदा घोषणापत्रलाई पारित गर्ने काम भयो । यस सम्बन्धमा परिषद्मा जुन २९, २००६ मा भएको मतदानको परिणामअनुसार 'हुन्छ' भन्ने ३०, 'हुन्न' भन्ने २ -क्यानाडा र रुस) र अनुपस्थित १२ सदस्य राष्ट्र थिए । मस्यौदा घोषणापत्रमा केही संशोधन गरेपछि डिसेम्बर २००६ को मतदानको परिणामअनुसार हुन्छ भन्ने ८२, हुन्न भन्ने ६७, मत नखसाल्ने २५ र अनुपस्थितिमा नेपालसमेत १८ सदस्य-राष्ट्र थिए । अन्ततः राष्ट्र संघको महासभामा उक्त मस्यौदा घोषणापत्रलाई पारित गेर्न सम्बन्धमा सेप्टेम्बर १३, २००७ मा भएको मतदानअनुसार हुन्छ भनेर मत खसाल्ने नेपालसमेत एक सय ४४, हुन्न भनेर मत खसाल्ने चार -अमेरिका, अस्टे्रलिया, क्यानाडा, न्युजिल्यान्ड), अनुपस्थित ११ सदस्य राष्ट्र थिए । अस्टे्रलिया र क्यानाडाले भने अब घोषणापत्रलाई समर्थन गर्ने प्रक्रिया थालेको छ । घोषणापत्रले आत्मसात गरेको उल्लेखनीय कुरा धेरै छन् । राष्ट्रिय उत्पत्ति वा जातिवादी, धार्मिक, जनजातीय वा सांस्कृतिक भिन्नताका आधारमा जनसमुदाय वा व्यक्तिको उच्चतामा आधारित वा त्यसबारे वकालत गर्ने सिद्धान्त, नीति तथा प्रचलन जातिवादी, वैज्ञानिक रूपमा गलत, कानुनी रूपमा अवैध, नैतिक रूपमा निन्दनीय र सामाजिक रूपमा अन्यायपूर्ण छन् भनी प्रस्ट उल्लेख छ । आदिवासी जनजाति अन्य कारणका अतिरिक्त उनीहरूको भूमि, क्षेत्र तथा संसाधनमाथि भएको उपनिवेशीकरण वा स्वामित्वहरणले गर्दा इतिहासदेखि नै उत्पीडित रहेको र यसरी विशेषगरी आपmनै आवश्यकता तथा रुचिअनुसार आपmनो विकास गर्ने अधिकार उपभोग गर्नबाट उनीहरू वञ्चित रहेकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै घोषणापत्रको प्रस्तावनामा धेरै महत्त्वपूर्ण विषयलाई आत्मसात गरिएको छ । त्यसमा महासन्धि नंं १६९ को अनुसरण गरी व्यक्तिलाई जनाउने 'पपुलेसन' वा 'पिपुल'को सट्टा सामूहिकता जनाउने शब्द 'पिपुल्स' प्रयोग भएको छ । राष्ट्र संघीय मानवअधिकारको उच्चायुक्तले नेपाल भ्रमणका अवसरमा नागरिक समाज र मानवअधिकार रक्षकलाई सम्बोधन गर्दा 'इन्डिजेनस पिपुल्स'को सट्टा 'इन्डिजेनस् पपुलेसन' भनी उच्चारण गरेको शब्द महासन्धि नं. १६९ र यो घोषणापत्रको प्रावधानविपरीत छ । घेाषणापत्रमा ४६ वटा धारा छन् । यसमा भएका मुख्य विषय यस प्रकार छन् -
१) विशिष्ट र पृथक् पहिचानको अधिकार - आदिवासी जनजातिलाई आपनो विशिष्ट र पृथक् पहिचानको अधिकार छ जुन सामूहिक रूपमा मात्र नभएर व्यक्तिलाई समेत राज्य वा अन्य समुदायबाट जबर्जस्ती विलयन नहुने वा विनाश नहुने अधिकार छ । यदि कसैले यस्तो गर्न खोजेमा राज्यले त्यस्ता कार्यलाई रोक्नुपर्छ र यस्तो भइसकेको अवस्थामा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नपर्छ । बिडम्वना, तराईका आदिवासी जनजातिको पहिचान मधेसीकरण गरी मेटाउन खोज्दा राज्यले रोक्नुपर्ने र क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने ठाउँमा राज्य आफैले विलयन गरी यो प्रावधानको खिल्ली उडाएको घटना ताजै छ ।
२) सामूहिक अधिकार - आदिवासी जनजातिलगायतका सबै व्यक्तिलाई व्यक्तिगत रूपमा मानवअधिकार र मौलिक स्वतन्त्रता उपभोग गर्ने अधिकार छ । यो घोषणापत्रले आदिवासी जनजातिका लागि सामूहिक अधिकारसमेत मानवअधिकारका हैसियतमा स्थापित गरी उपभोग गर्न पाउने सुनिश्चितता गरेको छ । नेपालका गैरआदिवासी जनजाति मानवअधिकारवादीले व्यक्तिगत अधिकारलाई मात्र मानवअधिकार मान्ने गरेको र आदिवासीको सामूहिक अधिकारलाई त्यसरी आत्मसात गरेको देखिँदैन, जुन दुर्भाग्यपूर्ण छ ।
३) स्वतन्त्र, पूर्व तथा सूचित मञ्जुरीको अधिकार - राज्यले कुनै पनि कानुनी वा प्रशासनिक निर्णय लिनुअघि र लिएका निर्णयको कार्यान्वयन गर्नुअघि आपनै परम्परागत प्रक्रियाबाट छानिएर आएका आदिवासी जनजातिका प्रतिनिधिमूलक संस्थाका प्रतिनिधिहरूसँग यस्ता कार्य गर्नुपर्छ । स्विकार गर्ने वा नगर्ने सर्वाधिकार सम्बन्धित आदिवासी जनजातिमै सुरक्षित हुन्छ । यो प्रावधानविपरीत गएर बन्ने नयाँ संविधानमा आदिवासी जनजातिको स्वामित्व र अपनत्व हुँदैन ।
४) आत्मनिर्णयको अधिकार - घोषणापत्रले आदिवासी जनजातिको राजनीतिक विषयमा पनि प्रस्ट बोलेको छ । नागरिक तथा राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रको धारा १ मा जनतालाई आत्मनिर्णयको अधिकार दिएकोमा दशकौंको बहसपछि यो घोषणापत्रमा आदिवासी जनजातिसँग आत्मनिर्णयको अधिकार छ भनिएको छ । यो विखण्डनका लागि प्रयोग नहुने व्यवस्था गरिएको छ । यो घोषणापत्र बाध्यात्मक कानुन नभए पनि उक्त दुवै प्रतिज्ञापत्र बाध्यात्मक कानुन भएको, घोषणापत्रमा भएको यो प्रावधान ती दुवैको व्याख्यामा आएकाले यसको हैसियत बाध्यात्मक कानुनकै रहेको छ । नेपालले यो प्रावधानलाई इमानदारीपूर्वक पालना गर्नसके सबैको सामूहिक भलाइ हुनेछ ।
५) स्वायत्तता वा स्वशासनको अधिकार - यसमा आदिवासी जनजातिलाई आत्मनिर्णयको अधिकार प्रयोग गरी आपनो राजनीतिक स्थिति, आर्थिक र सामाजिक-सांस्कृतिक विकास र स्वायत्त वा स्वशासन रोज्ने अधिकार सुनिश्चत गरिएको छ । थरूहट, लिम्बूवान र चेपाङका आदिवासी जनजातीय स्वायत्तताको सवाललाई अब अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले मानवअधिकारका रूपमा स्विकार गरेअनुसार नै छ ।
६) भूमि र प्राकृतिक स्रोतमाथिको अधिकार - महासन्धि नं. १६९ मा भएका आदिवासी जनजातिको मानवअधिकार आदिवासी जनजातिको पितृ (मातृ) भूमि वा प्रयोगमा भएका भूमिमाथिको स्वामित्व र नियन्त्रणसम्बन्धी प्रावधानलाई नै दोहोर्‍याइएको छ । आदिवासी जनजनातिको स्वतन्त्र, पूर्वजानकारी र मन्जुरीबिना भूमिबाट विस्थापन गर्न पाइँदैन । मञ्जुरीबाट विस्थापन भएमा विस्थापितलाई यथोचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्दछ ।
७) आदिवासी जनजातिनिणिर्त विकास - आदिवासी जनजातिको विकासको ढाँचा वैकल्पिक विकासको ढाँचा हो । घोषणापत्रमा यो यथार्थलाई आत्मसात गर्दै आदिवासी जनजाति आफैले रोजेको प्राथमिकता र रणनीतिका आधारमा विकास गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ । राज्यले वा गैरआदिवासी जनजातिले आदिवासी जनजातिको इच्छाविपरीतका विकास कार्यक्रम थोपर्नुहुँदैन, पाइँदैन । आदिवासी जनजातिनिणिर्त विकासविरुद्ध जानुको नकारात्मक परिणाम हो - विश्वको तापक्रम वृद्धि र जलवायु परिवर्तन, यसलाई भोग्न त गैरआदिवासी जनजाति आफैले पनि अभिशप्त छन् ।
८) परम्परागत अधिकार - यसमा आदिवासी जनजातिका सांस्कृतिक, भाषिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य, सञ्चार र आदिवासी ज्ञानजस्ता बौद्धिक सम्पत्ति र भूमिलगायतका क्षेत्रमा परम्परागत अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ ।
९) आदिवासी ज्येष्ठ नागरिक, महिला, युवा, बालबालिका तथा अपांगका अधिकार - घोषणापत्रमा भएका सम्पूर्ण अधिकार तथा स्वतन्त्रता आदिवासी जनजाति महिला तथा पुरुष प्रत्येकका लागि समान रूपमा प्रत्याभूत गरिएको छ । यसको कार्यान्वयनका क्रममा आदिवासी ज्येष्ठ नागरिक, महिला, युवा, बालबालिका तथा अपांगका अधिकार तथा विशिष्ट आवश्यकताप्रति विशेष ध्यान दिइनेछ ।
१०) अन्तर्राष्ट्रिय सीमापार सम्बन्ध - यसमा सीमापार रहेका आपना सुमदायसँग सम्पर्क, सम्बन्ध र सहयोग कायम गर्ने अधिकार पनि दिइएको छ ।
घोषणापत्रको हैसियत
यो घोषणापत्र आदिवासी जनजातिले लामो समयसम्म धैर्यतापूर्वक गरेको संघर्षको परिणाम हो । यसलेले राष्ट्र संघ वा आदिवासी जनजातिको मात्र दृष्टिकोणको प्रतिनिधित्व गर्दैन । यसले दुवैको चाहनालाई संयोजन गर्छ र भावी खाका तयार गर्छ । यो घोषणापत्र आपसी पहिचान र सम्मानमा आधारित शान्ति र न्यायको साधन हो । यसले आदिवासी जनजातिले खोजेजति नभए पनि वैधानिक चाहनालाई भने मुखरित गरेको छ । यसले आदिवासी जनजातिको अधिकारका सम्बन्धमा न्यूनतम अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारण गरेको छ । यी अधिकार विभिन्न महासन्धिमा भएका प्रावधानको व्याख्यामा आएकाले, अधिकांश सदस्य राष्ट्रले सहमति जनाएकाले यो कानुनी रूपमा बाध्यकारी नभए पनि बाध्यकारीसरह छ । आउँदा केही वर्षमा घोषणापत्रमा भएका अधिकार अझै परिमार्जित रूपमा महासन्धिको हैसियतमा आउनेछ, किनभने यो महत्त्वपूर्ण उभ्रँदो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन हो, जसले परम्परागत कानुन (कष्टमरी ल) को रूप लिँदै छ । घोषणापत्रले आदिवासी जनजाति र सरकारबीच संवादको ढोका खोलेको छ र यसको कार्यान्वयनतर्फ सबैको चासो बढेको छ । यसका लागि राष्ट्र संघमा राष्ट्र वा सरकार प्रमुखहरूको अन्तर्राष्ट्रिय भेलाको सोच बनेको छ । मे महिनामा हुने आदिवासी जनजातिसम्बन्धी राष्ट्र संघीय स्थायी मञ्चको आठौं महधिवेशनको मुख्य विषयवस्तु घोषणापत्रको कार्यान्वयन रहेको छ । विश्वमा आदिवासी जनजातिले गरेको मानवअधिकारको आन्दोलन जारी छ । नेपाल सरकार र आदिवासी जनजाति आन्दोलनकारीसँग भएको बीसबुँदे सहमतिको बुँदा १२ मा 'आदिवासी जनजातिहरूको अधिकारसम्बन्धी राष्ट्र संघीय घोषणापत्रलाई अनुमोदन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी अविलम्ब उपयुक्त कदम चालिनेछ' भनेको र घोषणापत्रको पक्षमा मतदान गरेकाले नेपालले घोषणापत्रको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व हो । कार्यान्वयन गर्न/गराउन दबाब दिनु आदिवासी जनजातिका संघ/संस्थाको अधिकार हो । अन्त्यमा बोलिभियाले जस्तै नेपालले पनि घोषणापत्रलाई कानुन बनाएको हेर्ने दिन कहिले आउला ?

Yamiknamsangittusha: The indegenious movement

Yamiknamsangittusha: The indegenious movement

The indegenious movement

मधेस, थारू र जनजाति आन्दोलन

लिम्वूवान limbuwan याक्थुङलाजे - विविध सामग्री
Wednesday, March 11, 2009
डा. कृष्ण भट्टचन
सरकारको गलत निर्णय

सार्वजनिक सेवामा समानुपातिक र समावेशी आधारमा आरक्षण दिन माघमा जारी अध्यादेशमा उल्लेखित मधेसीलाई सूचीकृत गर्न सरकारले गरेको निर्णयले फागुन १४ को पत्रपत्रिका छायो 'को-को हुन् मधेसी ? सरकारद्वारा ९२ जातजाति र समुदाय सूचीकृत ।' त्यसको लगत्तै तराईका २२ जिल्लामा थारूलगायतका आदिवासी जनजाति उक्त सूचीको विरोधमा शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा उत्रिए । जनयुद्धमा सरकारी फौजले प्रत्येक थारूलाई माओवादी देख्थ्यो । त्यसवेला माओवादीले थारूवान मुक्तिमोर्चा र थारूवान राज्यपरिषद् गठन गरेर आत्मनिर्णयको अधिकारसहित जातीय स्वायत्तताका लागि बाचा गरेका थिए । सरकारको नेतृत्व लिएपछि माओवादीले थारूलगायतका तराईका आदिवासी जनजातिको पहिचान नै संकटमा पारेपछि गहिरो चोट लागेको महसुस गरेका छन् आदिवासीले । सूचीमा २१ वटा आदिवासी जनजातिलाई राखिएको रहेछ । ती हुन् बोटे, दनुवार, दरै, कुमाल, माझी, राजी, थारू, गनगाई, धानुक, धिमाल, मेचे, कोचे, राजवंशी, किसान, सतार/सन्थाल, झाँगड/उराव, मुण्डा, ताजपुरिया, थामी, कुसबाडिया, र खडिया । यीमध्ये मुण्डा र खडियाबाहेक बाँकी १९ जातिलाई सरकारले ऐनमा ५९ आदिवासी जनजातिमा सूचीकृत गरिसकेको हो । मुण्डा र खडियालगायतका सूचीकरणमा छुटेका आदिवासी जनजातिलाई सरकारले कार्यदल बनाएर समावेश गर्ने भएको छ । तराईका आदिवासी जनजातिलाई मधेसी पहिचानमा मिसाउने गलत कार्य यो पहिलोचोटि भएको होइन । अन्तरिम संविधान र संविधानसभाका निर्वाचनका वेला समानुपातिक सूचीमा पनि यस्तै भएको थियो । मधेसी आन्दोलनले 'एक मधेस, एक प्रदेश' भनेर थारू र अन्य आदिवासी जनजातिलाई मधेसी बनाउने कसरत गरेपछि, मधेसी आन्दोलनसँगको सहमतिमा 'स्वायत्त मधेस प्रदेश' उल्लेख भएपछि आदिवासी जनजाति सशंकित रहँदै आएका छन् । अर्कातिर, नेपाली कांग्रेस जातीय स्वायत्तताका विपक्षमा रहेको, एमालेले निर्वाचन घोषणापत्रमा केही सकारात्मकजस्तो देखाए पनि यथार्थमा विपक्षमा रहेको, र पक्षमा रहेको माओवादीले जातीय स्वायत्तताको मुद्दा छाडेर वर्गलाई प्राधान्यता दिएको छ । अहिले स्वस्फूर्त रूपमा उठेको आदिवासी जनजाति आन्दोलन सरकार र राजनीतिक दलका यी सबै गलत नीतिविरुद्ध लक्षित छ । आदिवासी जनजातिलाई मधेसीको सूचीमा राखिनु शतप्रतिशत गलत मात्र होइन, षड्यन्त्रमूलक पनि छ । सन् १९९६ मा जनजाति उत्थान राष्ट्रिय विकास समिति स्थापना गर्न जारी अध्यादेशमा ६१ जनजातिको सूचीकरण र सन् २००२ मा बनेको आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको ऐनमा सूचीकृत ५९ आदिवासी जनजातिमा उक्त २१ मध्ये १९ आदिवासी जनजातिलाई राखियो । दुर्भाग्यवश, सरकारबाट आदिवासी जनजातिसँग गरेको कानुनी प्रतिबद्धताको धज्जी उठाउने काम भयो । थारूलगायतका आदिवासी जनजातिले मधेसी आन्दोलन र सरकारले लादेको मधेसी पहिचानको विरोध गर्ने क्रम शान्तिपूर्ण तबरले आवाज उठाउँदै आएका छन् । सरकारले यस्तो आवाजलाई आत्मसात् गर्नुको साटो कुल्चने दुष्प्रयास गर्नु अति दुर्भाग्यपूर्ण छ । अब यस आन्दोलनलाई सबै आदिवासी जनजातिले ऐक्यबद्ध भएर उठाउने निर्णय गरिसकेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको नेपाल पक्ष रहेको महासन्धि नं. १६९ सेप्टेम्बर १४, २००८ देखि लागू भइसकेको छ । सरकारको उक्त निर्णयले यस महासन्धिको धारा १ बाट प्रत्याभूत आदिवासी जनजातिका रूपमा पृथक् पहिचानको मानवअधिकारको ठाडो उल्लंघन गरेको छ । राष्ट्रसंघीय घोषणापत्रको धारा ८ को उपधारा १ मा 'आदिवासी जनजाति तथा व्यक्तिहरूसँग बलपूर्वक विलयन नहुने वा उनीहरूको संस्कृतिको विनाश नहुने अधिकार छ ।' उपधारा २ मा 'राज्यहरूले देहायका कुरा हुन नदिन तथा क्षतिपूर्तिका लागि प्रभावकारी संयन्त्र उपलब्ध गराउनेछन् क) पृथक् मानिसका रूपमा उनीहरूलाई आपmनो अखण्डता वा आपmनो सांस्कृतिक मूल्य वा जातीय पहिचानबाट वञ्चित पार्ने उद्देश्य भएको वा त्यसमा प्रभाव पार्ने कुनै कार्य र घ) मा कुनै पनि स्वरूपको बलपूर्वक विलयन वा एकीकरणको कार्य भनेर उल्लेेख छ । राष्ट्रसंघमा सन् २००७ मा भएको आदिवासी जनजाति सवालसम्बन्धी स्थायी मञ्चको सातौँ सम्मेलनमा नेपाल सरकारले यो घोषणापत्र र महासन्धि नं. १६९ लाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको ताजै छ । सरकारको उक्त निर्णयले महासन्धिको उल्लंघन र घोषणापत्रको अवहेलना गरेको । विडम्बना, नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता नगर्दासम्म स्वीकार गरेका यथार्थलाई प्रतिबद्धता जनाइसकेपछि भने लत्याएको छ । संविधान संशोधन गर्नुअघि, विधेयक ल्याउनुअघि, मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लानुअघि, नियमावली पारित गर्नुअघि सरकारले वा राजनीतिक दलले आदिवासी जनजातिसँग सम्बन्धित संगठन र संस्थासँग परामर्श नगरी किन हतारमा हचुवा निर्णय गर्‍यो ? सरकारले आफूले गरेको गलत निर्णयका बारे सार्वजनिक रूपमा माफी माग्दै अन्तरिम संविधान, ऐन, कानुन र नियमावलीमा समेत सच्याउनुबाहेक अन्य विकल्प छैन । आत्मननिर्णयको अधिकारसहितको आदिवासी जनजातीय स्वायत्ततालाई सुनिश्चित गर्नुबाहेक अन्य विकल्प छैन ।
मधेसीकरण थारूको मात्र समस्या हो ?
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, नेपाल आदिवासी जनजाति विद्यार्थी महासंघ, राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघ, आदिवासी जनजाति युवा संघ, अतिसीमान्तकृत आदिवासी जनजाति सञ्जाल, थारू कल्याणकारीसभा, नेपाल कुमाल विद्यार्थी समाज, राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासंघ, राजवंशी समाज विकास समिति र नेपाल थामी समाजले फागुन २० गते प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । उक्त ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ— नेपालको तराई भूभाग तथा भित्री तराईका भूभागमा आदिम कालदेखि बसोवास गरिरहेका भूमिपुत्र थारू, बोटे, दनुवार, दराई, कुमाल, माझी, राजी, राजवंशी, सन्थाल, गनगाईलगायतका अन्य धेरै आदिवासी जनजातिलाई मधेसी समुदायलाई प्रदान गरिने आरक्षणको सुविधाभित्रबाट आरक्षण उलब्ध गराउने भनी ती सबै आदिवासी जनजातिलाई मधेसी समुदायभित्र सूचीकृत गरिएको भन्ने उल्लेख छ । त्यसैको अन्त्यमा भनिएको छ— तराईमा बस्ने आदिवासी जनजातिहरू मधेसी होइनौँ, हामी अविभाज्य नेपालको तराईमा रहेका आदिवासी भूमिपुत्रहरू हौँ, हामीलाई मधेसीकरण नगरियोस् भनी विगत लामो समयदेखि तराईका विभिन्न भागमा आदिवासी जनजातिले आन्दोलन गरिरहेको तथ्य अवगत हुँदाहुँदै पनि हाम्रो आपmनो जातीय पहिचान नै मेटाउने गरी सरकारबाट भएको यो निर्णय तुरुन्त खारेज गरियोस् भन्ने माग गर्दै हामी आदिवासी जनजातिको यो प्रतिनिधिमण्डल सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसमक्ष आएको व्यहोरा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ । नेपालका विभिन्न भागमा थारू आदिवासी जनजाति आन्दोलनकारीले गरेको अत्यन्त संयमित र शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई राज्यले हेपेर आन्दोलनलाई बदनाम गर्न, अनावश्यक बलप्रयोग गरेका कारण चितवनका कमल चौधरी थारू र विपिन खड्का सहिद बन्न पुगे । सशस्त्र प्रहरीबलका एक सुरक्षाकर्मीले पनि ज्यान गुमाए । ठाउँ-ठाउँमा स्वस्फूर्त जनप्रदर्शन र कपर्mयु जारी छ । यस परिस्थितिमा २३ गते सरकारी वार्ता-टोलीका संयोजक जनार्दन शर्मा 'प्रभाकर'ले 'जनजाति महासंघ'लाई काटेको पत्रमा भनिएको छ— उपरोक्त सम्बन्धमा मुलुकका विभिन्न भागमा आन्दोलनरत थारूसम्बद्ध विभिन्न संस्थाहरू सम्मिलित थरुहट संयुक्त संघर्ष समिति, थारू कल्याणकारी सभा र थारू राष्ट्रिय मोर्चाका साथै उक्त आन्दोलनलाई समर्थन गर्ने अन्य आदिवासी जनजातिसम्बद्ध संघ-संगठनहरूले थारूजातिको स्वतन्त्र पहिचान र राज्य व्यवस्थामा समावेशी सहभागिताका लागि गर्दै आएका विभिन्नस्तरको आन्दोलनका सम्पूर्ण मागका बारेमा वार्ताद्वारा छलफल गरी समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध भएको कुरा स्पष्ट गर्दै यथाशीघ्र वार्तामा आउन अनुरोध गर्दछु । पत्रमा 'श्री जनजाति महासंघ' भनी सम्बोधन गरिएको छ । के सरकारी वार्ता-टोलीलाई नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको नामसमेत थाहा छैन ? यसले सरकारले गर्ने हचुवा कार्यशैलीलाई उजागर गरेको छ । सरकारी पत्रमा थारू आदिवासी जनजातिको स्वतन्त्र पहिचान र राज्यव्यवस्थामा समावेशी सहभागिताका कुरा मात्र किन उठाइयो ? अन्य २१ आदिवासी जनजातिबारे किन उल्लेख गरिएन ? के प्रधानमन्त्री र शान्तिमन्त्रीबीच केही कुराकानी हुँदैन ? हुन्छ भने प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा माग गरिएका विषयलाई किन नजरअन्दाज गरियो ? मधेसीकरणको षड्यन्त्रलाई सरकार र सञ्चार माध्यमले थारूसँग मात्र जोडेर, सरकारी वार्ता-टोलीले पनि त्यही गरेर के तराईका बाँकी आदिवासी जनजातिको मधेसीकरण गरी आदिवासी जनजातिको मानवअधिकारलाई राज्यले खोस्न गरेको धृष्टताको विरोध र आक्रोशको कुनै अर्थ छैन त ?
विगतका वार्ताबाट के पाठ सिक्ने ?
आदिवासी जनजाति आन्दोलनसँग सरकारले वार्ताका लागि आह्वान गरेको यो पहिलोपटक होइन । विगतमा संविधानसभाको निर्वाचनअघि जातीय समुदायगत पहिचानसहित जातीय आधारमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचनका लागि भएको आदिवासी जनजाति आन्दोलन उत्कर्षमा पुग्दा सरकारले वार्ताका लागि आह्वान गर्दा आन्दोलनरत पक्षमध्ये सबैभन्दा पहिला सरकारसँग वार्ताका लागि बस्ने र सहमति गर्नेमा आदिवासी जनजाति नै थिए । झन्डै दस महिनासम्म भएको वार्तामा सरकारी वार्ता-टोलीले अधिकांश समय समस्यालाई सम्बोधन गर्नमा भन्दा पनि आलटाल गर्ने, 'फुटाऊ र शासन गर'को रणनीति प्रयोग गर्ने, जालझेल गर्नेलगायतका प्रवृत्तिलाई म आफैं महासंघको तात्कालीन वार्ता-टोलीको सदस्यको हैसियतमा प्रत्यक्ष भोगेको तीतो यथार्थ हो । त्यसवेला आमआदिवासी जनजातिको चाहना सरकारसँग सहमति नगरी आन्दोलनलाई अझै उत्कर्षमा लैजाने सुझाव भए पनि राजतन्त्रको अन्त्य नभएसम्म आदिवासी जनजातिले अधिकार पाउन नसक्ने र संविधानसभा आदिवासी जनजातिलाई झन् बढी आवश्यक भएको ठहर गरी सरकारसँग बीसबुँदे सहमति गरेको थियो । यस सहमतिले अन्य आदिवासी जनजाति र मधेसी आन्दोलनसँग सहमति गर्ने लहर चल्यो र अन्ततः संविधानसभाको निर्वाचन शान्तिपूर्वक सम्पन्न भयो । तर, सरकारले बीसबुँदे सहमतिका आधारभूत बुँदालाई कार्यान्वयन नगरी बेइमानी गरेको छ । सायद, सरकार र राजनीतिक दल आदिवासी जनजाति आन्दोलनलाई उठ्न नदिन सफल भएको ठान्दा हुन् । यस्तो ठानिएको भए त्यो सबैका लागि दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो । यस्तो कार्यान्वयन नहुने सहमति गर्न सरकारसँग वार्तामा बस्नुको औचित्य के ? अब पनि वार्ता भइहाल्यो भने यसको परिणति पहिलाको वार्ताजस्तै हुँदैन भन्न सकिने आधार के ? त्यसैले थरुहट स्वायत्त राज्यलगायतका आदिवासी जनजातिको स्वायत्ततालाई जतिसक्दो चाँडो सुनिश्चित गरियोस् ।
नयाँ पत्रिकाबाट
Posted by limbu at 6:14 AM
0 comments:

Post a Comment
Newer Post Older Post Home
Subscribe to: Post Comments (Atom)
लिम्वू कलाकार तथा लेखकहरुको तस्विरहरु

सम्पादकिय
लिम्वूवान लिम्वूहरुको जोडदार माग
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
मुख्य पृष्ठमा जान यहा क्लिक गर्नुहोस्
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
सूचना
पाठक प्रतिक्रिया
लिम्वूवान सम्वन्धि वेवलिंकहरु
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
बिचार मञ्च

लिम्वूवान स्वायत राज्य पुन: स्थापनाको लागि तपाई कस्तो धारणा राख्नुहुन्छ ?
बहसको लागि यहा क्लिक गर्नुहोस् .............
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
कविताहरु
अन्तर्वार्ताहरु
समाचारहरु
भिडियो वार्ताहरु
लेख,निबन्ध तथा बिचारहरु
ब्यक्तिब्यक्तित्व
तस्विरहरु
विभिन्न तस्विरहरु
लिम्वूभाषाका म्यूजिक भिडियोहरु
नेपाली भाषाका म्युजिक भिडियोहरु
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
पदमसिंह मुरिङला जिवन वृतचित्र
अन्तिम किराती राजा गस्ती
अन्तिम किराती राजा गस्ती
उनले इ.९५ - ११० सम्म राज गरेका थिए
BubbleShare: Share photos - Find great Clip Art Images.
तोङबा
तोङबा
तोङबा लिम्वूहरुले आफ्नो पाहुनालाइ सत्कार गर्न चियाको रुपमा दिइने खाजा
Webstats4U - Free web site statistics

Limbuwan

Limbuwan Autonomous Movement

Limbuwan Autonomous Movement is the ongoing movement by the people of Limbuwan to attain a true and meaningful autonomy for the Limbuwan region of eastern Nepal. In the Limbuwan-Gorkha Treaty of 1774 AD, King Prithvi Narayan Shah had given a political, economic and judicial autonomy to the people of Limbuwan. All of those summarised in the system known as the Kipat system.

History

In 1965, King Mahendra and his government unilaterally abolished the Kipat System of the Limbu people of eastern Nepal by implementing the Land Reform act. There were huge opposition to this move by the people of Limbuwan. Limbus felt that their only vestigial rights from their past was stolen by an act of betrayal. Limbus knew that during the conquest of the ten Kingdoms of Limbuwan, King Prithivi Narayan Shah of Gorkha had sworn to uphold the Kipat and other Autonomous rights of the Limbu people. King Mahendra was King Prithivi Narayan Shah’s 9th generation descendent who had unilaterally stripped Limbu people of their rights.

The Limbuwan Autonomous movement gained momentum ever since the overthrowing of the Rana rule in Nepal. Limbuwan Liberation Front was the first leftist political party of Nepal to demand for greater rights for the people of Limbuwan and a true autonomy for Limbuwan. Limbuwan Mukti Morcha as called in Nepali is the Limbuwan Liberation Front.

Limbuwan Liberation Front was not recognised as a political party of Nepal and was not allowed to run in the general election of 1990 by the government. Its policies of Autonomy based on ethnicity and regionalism were labelled as a threat to national sovereignty and integrity.

It was not only the Kipat rights that Limbus was worried about, ever since the conquest of Limbuwan Kingdoms, Government in Kathmandu has always tried to suppress the languages and cultures of the indigenous people. The caste system incorporated in Muluki Ain of Jung Bahadur Rana, the policy of one Language Nepali and one religion Hindu, the policy of not recognizing the mother languages of Native peoples, and many more galvanised to raise a movement against the central government in Kathmandu.

There were several rebellions that rose in Limbuwan area from time to time against the central government.

1778 AD rebellion broke out against Limbu language repression policy

1792-1793 AD Limbus rebel against the King of Nepal during Nepal-China war and assists the Chinese army.

1867 AD Dashain boycott in Dhankuta

1870 AD Limbuwan rebellion against Limbu language repression policy

1950-1951 AD Kirant Rebellion when Kirant including Limbus rise up in arms against the Rana regime

1964 AD Kirat Movement against the abolition of Kipat System

Current Events

After the restoration of democracy in Nepal, various ethnic and regional groups have been asking for a Federal Democratic Republic of Nepal with autonomous states based on ethnicity and region. Political parties and Forums from Limbuwan have been very vocal in their demand of fully Autonomous Limbuwan State within the frame work of Federal Democratic Nepal.

Limbuwan Strike

From August 7-9 2007, Federal Limbuwan State Council called a three strike in nine districts of Jhapa, Morang, Sunsari, Dhankuta, Sankhuwasabha, Terhathum, Taplejung, Panchthar and Ilam. FLSC demanded the guarantee of Limbuwan Autonomous state.

Market places, schools, transportation services and industries all came to a stand still due to the strike. Both public and private transportations were off the roads. The cadres of the council also burnt copies of the Kantipur daily and Damak based Purba Sandesh daily saying that the newspapers did not cover the news of their strike.

The Morcha cadres stopped the vans carrying Kantipur daily at Damak of Jhapa and Pathari of Morang districts and burnt the copies of Kantipur being sent for distribution from the publication's eastern regional office Biratnagar.

Joint Agitation

In August, Federal Limbuwan State Council, Khambuwan National Front and Tamangsaling Autonomous State Committee come together to cooperate each other and work together in pressurising government to meet their demands of Limbuwan, Khambuwan and Tamangsaling Autonomous States respectively.

Indefinite Strike

The Joint agitating Limbuwan and other parties call for an indefinite strike on Oct 4th 2007 demanding autonomy based on ethnicity/region and declaration of Nepal as a republic.

Police arrest 50 people from Jhapa and Morang for enforcing the shutdown. Police clash with Federal Limbuwan State Council cadres for vandalising public buses on the highway being escorted to their destination by police.

On Oct 7th, local administration in Jhapa imposes indefinite curfew to control the Strike which got out of hand.

On Oct 8th, Raj Kumar Angdembe a 20 year old cadre of Federal Limbuwan State Council is shot dead by police. Police say he was shot for defying curfew orders, the Council members and witness say he was shot during their peaceful protest. Police also arrests 33 members of the FLSC. Curfew is not lifted overnight. More than 40 passenger buses and 14 trucks had to be escorted by police from Morang to Jhapa on the fear of protestors.

On Oct 9th, the joint struggle committee halts their strike and agitation owing to Hindu festival of Dashain and Muslim festival of Id-ulfitar.

Fresh Agitation

On 29 Oct 2007, the Federal Limbuwan State Council, FLSC has put forward a new nine point demand to the government of Nepal including the establishment of Federal Limbuwan Autonomous Region before the Constituent Assembley elections. The group came up with the demands after their second central meeting which was held in Ilam from 25th of october. The council has also warned of fresh new agitations if the demands are not met soon. They have also said that with respect to the people of Limbuwan the new agitations will effect the public less.

The demands set forward by the FLSC council,

1) Declaration and establishment of Limbuwan Autonomous Province with in Federal Nepal.

2) All proportional representation system in the Constituent Assembly elections.

3) FLSC, Limbuwan activist Rajkumar Angdembe be declared a Martyr and proper investigation into the incident.

Federal Republican National Front

The Kathmandu Declaration on 20th November 2007 has brought struggling Federal Democratic National Forum, Federal Limbuwan State Council, Tamangsaling Autonomous State Council, Madhese Peoples' Right Forum and United Tharu National Front Nepal together to make a common front for their demands. The organisation agreed to make common demands on the issue of movement of complete abolition of Monarchy before Constituent Assembly elections, management of fully proportional electoral system for CA on the base of proportional representation of each ethnic group and establishment of Ethnic Autonomous States with the right of self-determination in the historic background of ethnicity and language. According to the agreed Kathamandu Declaration, the Front has presented a Memorandum Letter [click] to Prime Minister Girija Pd. Koirala on 21st November by mentioning all of demands to be fulfilled with the ultimatum for 7 days. The Front is also organizing Public meetings altogether in four places. According to the schedule- First Public meeting will be in Madhesh at Birganj on 23rd Mangsir [9th Dec.2007] Second Public Meeting will be in Limbuwan at Kerkha on 26 Mangsir [12th Dec 2007] Third Public Meeting will be in Tamangsaling at Hetauda on 29 Mangsir [15Dec 2007] Fourth Public Meeting will be in Tharuhat at Kailali on 3rd Push [19th Dec 2007]

External links

* [http://www.limbuwan.co.cc/]
* [http://www.chumlung.org.np]
* [http://www.nifn.org]
* [http://www.kantipuronline.com/kolnews.php?&nid=126770]
* [http://limbuwan.blogspot.com/]
* [http://www.limbuwan.co.cc/]
* [http://www.nepalnews.com]
* [http://www.kathmandupost.com]

См. также в других словарях:

• autonomy — ou(plural -mies) Date: circa 1623 1. the quality or state of beig self-goverig; especially the right of self-govermet 2. self-directig freedom ad especially moral idepedece 3. a self-goverig… (New Collegiate Dictionary)
• autonomy — autoomy 1> независимость; независимая государственность 2> автономия, самоуправление 3> право на самоуправление 4> независимое государство 5> автономная республика, область и т. п. 6> независимость, особ. моральная; свобода (мысли и т. п.) 7>… (Новый большой англо-русский словарь)
• Autonomy — Autoomy Au to"o my, . [Gr. ?: cf. F. autoomie. See {Autoomous}.] 1. The power or right of self-govermet; self-govermet, or political idepedece, of a city or a state. [1913 Webster] 2. (Metaph.) The sovereigty of reaso i the… (The Collaborative International Dictionary of English)
• autonomy — noun 1) автономия, самоуправление 2) право на самоуправление 3)автономное государство; автономная область… (Англо-русский словарь Мюллера)
• autonomy — ɔ:ˈtɔəmɪ сущ. 1) автономия, независимость, самоуправление Bulgaria was to have, as to its iterior coditio, a sort of 'admiistrative autoomy,' as the favourite diplomatic phrase the was. По внутренним причинам Болгарии необходимо было… (Большой англо-русский и русско-английский словарь)
• self-controlled autonomy — внутренне присущая автономия…
• site autonomy — автономность абонентов (необходимое свойство распределенной базы данных)…
• unmanned autonomy — автономный беспилотный полет…
• manned autonomy — автономный пилотируемый полет…
• addressing autonomy — адресная автономия (процессорных элементов)…

See the Nepalese People and the circumstances

Existence of Limbuwan and their people Limbu

Limbuni girls with their traditional dress

Traditional Dance Known as Yalang with traditional tune "Chyabhrung"

The word limbu means an archer, or bearer of bow and arrows. The Limbu people belong to the Kirant confederation. Their ancestral and original stronghold known as Pallo Kirat as well as Limbuwan spans from Arun River in Nepal to the Kingdom of Sikkim in the east. In Nepal, Limbus live and work in the districts of Sankhuwasabha, Tehrathum, Dhankuta, Taplejung, Panchthar and Ilam. Their scripture is called Mundhum. Fedangba, Shamba and Yeba-Yema are their sacred specialists. They celebrate the dance festivals of Kelang popularly known Chyabrung (two-sided drum) and Yarak (Paddy dance) as major events. Limbus have their own script called Sirijunga. There are many books written in the Limbu language. Their faith is enshrined in the evergreen Cynodondactylon (dubo) grass and rocks. They cremate their dead. The population of the Limbus, according to the census of 2001, is 359,255. The Limbu ethnic group is considered a branch of the ancient Kirat community. They are the indigenous people of the land area comprising east of the river Arun extending to Sikkim and to the northern part of West Bengal. The area inhabited by Limbus was called Pallo Kirat in the early times and was called Limbuwan until recently. At the time of Prithvi Narayan Shah's invasion of the Limbuwan, there were ten different states ruled by 10 Limbu kings. It is said that the Limbus of today are the descendants of these 10 Limbus (Vansittart, 1991:107). The main areas inhabited by Limbus today are the districts of Sankhuwasabha, Taplejung, Terahthum, Panchthar, Dhankuta and Ilam. They are now also found living in large numbers in Sunsari, Jhapa and Morang districts. The term, ‘Limbu', in Limbu language means ‘one who carries bow' or 'bow carrier' (Chemjong, AD1948:33). Limbus are also called Yakthung. According to the population census of 2001, the population of Limbus is 359,379. Limbus have their own language, which is called 'Yakthungpan'. They also have their own ageold script. The script is called Kirat Sirjanga. A number of books have been published in the Limbu language. Limbus have their own distinct culture. Kelang (chyabhrung dance or drum dance), Yalang (dhan nach, or paddy dance) and Yemalang (bijwani dance, or female shaman's dance) are some of the Limbu dances. They also have their own unique songs called hakpare, palam, etc. They have their own religion called Kirat Dharma, often known as Yuma Samyo. They are basically worshippers of nature or animists (Subba, BS2058). Mundhum is their holy scripture. Tagera Niwa Phuma or Yuma is the prominent goddess and there are several other gods and goddesses. Among them Nahangma is the goddess of the primitive war--a culture in which Limbus take pride (Sagant, 1996). Phedangma, Samba, Yeba, Yema and Angsi are the sacred specialists who perform religious functions and lifecycle rituals. Limbus bring in people of other tribes and communities to their dynastic lineage by completing a special formality called chokphung or socialization (Chemjong, 1966:70-74). Limbus have deep allegiance towards a sacred grass cynodon dactylon and stone and witnesses involved in the process of adjudication according to Limbu practices are cross-examined by asking them to take oath by touching dubo (cynodon dactylon) and stone (Subba, 1998:42). Limbus, traditionally, bury their dead and mourning is observed for four days for male and three days for female. Attendance of close relatives is compulsory on the final day of mourning for cleaning up of the death-related pollution. Limbus, in general, marry within their own community. Boys are at liberty to choose a girl and girls are equally free to decide whether to spend life with the boy in question or not (Jones and Jones, 1976). Cross-cousin marriage is not allowed in Limbu culture. Marriage between a man and the widow of his elder brother can take place if they mutually agree. Marriage between a man and a woman outside family relations and having different thars (clans) is also possible either by arrangement or by mutual consent of the boy and the girl in question. It is conventionally said that the customs and traditions of Limbus were established in the distant past by Sawa Yethang (council of eight kings/leaders). Limbus are primarily dependent on agriculture. The system of land ownership and autonomous administration practised for several centuries was called Kipat, which was abolished after the enforcement of the Land Reform Act in the Limbuwan area. As a consequence, many of them found themselves deprived of their land. In old days the society of Limbus used to be guided by Tumyahang (gentlemen) and managed by Chumlung (Assembly of Gentlemen). The system, however, has now become a matter of history. The male Limbus are very skillful in farming and in making the required tools for the same, in hunting and in framing goods of wood and bamboo whereas the females are good at weaving, doing work of domestic skills and gardening. Men and women in Limbu society are considered equal and sons have claim in their fathers' property whereas daughters are entitled to inherit mothers' property. Land is in the possession of sons and the daughters own domestic animals and cash in the form of pewa.

base to be Limbuwan

Martyr Mangtok didn't gave up his life in vein

d The above shown treaty paper was inaugurated by so called great King Prithivi Narayan Shah after the 17th attempt to invade the "Limbuwan" is still in existence
Muhigum Ongshimang Falgunanda is our vision and bright path who has gain the popularity as not only Limbuwan, but also whole Nepalese assets and the base of different culture then others was born in Limbuwan

The Limbuwan son writing down down the slogan

"Limbuwan" named as "Li" + Abu"+ "Ang" which means to defeat by the means of arrow. This is the fact history of around 6th century. As the history says that the rigime at the eastern part of 8 "Fedap" kings on 6th century was invaded by their own people. These people were from their own ethnic community(Mongol Kirati). 8 Kings were very powerfull even though they loose the war because of the unity of the people. The war took the crucial moment when the then 8 king generation started to keep and treat their own people as a slave and started to ruin down their rights and power. 10 leaders from the people made the dicision at "Ambepojoma" to fight with the cruel government and took the oath of the God "Yuma" at the "Sumhalung Yak" at the then "Feden" and bravely fought with the king's army. After they invade,they named the new established country as "Limbuwan" cause they had defeated those cruel King with bravery and their weapons "Arrow". The arrow is still know as "Li" in Limbus community people. The country was seperated into 10 state and 17 units as the decision of the people in newly made state and were given rights and authority to run the state. The country was formed in very unique and nice formation. Everyone was happy. The citizen living in "Limbuwan" were known as "Limbus". Their language was "Limbu" and they used to worship the Natural power " Yuma-Theba" as the God. The unique rule was that the Capital was changed time to time in each state. It ran till the 17th attack from the So called great king Prithivi Narayan Shah of the Gorkhali state who was postphoned or migrated from India - history says. After the 17 attack Prithivi Narayan Shah thought that it was impossible to ruin and defeat the "Limbuwan" Kingdom because of the unity in between 10 leaders and the "limbus" people, then he made a trap of the treaty and included the land "Limbuwan" belonging to the lovely and generous " Limbus" people in Nepal. Hail Limbuwan !!!!! Tiyahaaaaaaaaaa

Manghim(Place of worship)

Up uploaded scene beongs to the sacred worship place of Ethnic Kirati mongol Community who live in Eastern Nepal since thousands of years and also live abroad in Assam(India), Nagaland(India), Sikkim(India), Manipur(india), Hongkong, United Kingdom and as well as in different part and the corner of the world. Earlier ethnic community from Nepal had not used these sort of temple in any places because they were nature lover and used to worship and believe Yuma-Theba as the mysterious sacred universal power and who were worhipped Naturally. But the day passed away and these people later knew that without existence nothing can be alive so they did discover that these work could get moral and immortal and the token of the ancestral to the new comming Mongol Kirati generation. Gradually they started to make the new world for the new comer that helped them to get their existenc alive and immortal and also learn to create these type of beautiful temple. Still now nothing is kept inside the temple. Just we can see some quantity of mud and sand which is naturally created their.

Ingain(My world)

Limbus' cold drink

My dear Amma & my world in Nepal...........You cannot imagine........................very interesting and fantastic .........romantic too.....

My best "Year Photo of 2008"

This songs is my first uploaded songs in my beautiful blog.

See this and enjoy this ...............my intimates........