Wednesday, March 11, 2009
डा. कृष्ण भट्टचन
सरकारको गलत निर्णय
मधेसीकरण थारूको मात्र समस्या हो ?
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, नेपाल आदिवासी जनजाति विद्यार्थी महासंघ, राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघ, आदिवासी जनजाति युवा संघ, अतिसीमान्तकृत आदिवासी जनजाति सञ्जाल, थारू कल्याणकारीसभा, नेपाल कुमाल विद्यार्थी समाज, राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासंघ, राजवंशी समाज विकास समिति र नेपाल थामी समाजले फागुन २० गते प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । उक्त ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ— नेपालको तराई भूभाग तथा भित्री तराईका भूभागमा आदिम कालदेखि बसोवास गरिरहेका भूमिपुत्र थारू, बोटे, दनुवार, दराई, कुमाल, माझी, राजी, राजवंशी, सन्थाल, गनगाईलगायतका अन्य धेरै आदिवासी जनजातिलाई मधेसी समुदायलाई प्रदान गरिने आरक्षणको सुविधाभित्रबाट आरक्षण उलब्ध गराउने भनी ती सबै आदिवासी जनजातिलाई मधेसी समुदायभित्र सूचीकृत गरिएको भन्ने उल्लेख छ । त्यसैको अन्त्यमा भनिएको छ— तराईमा बस्ने आदिवासी जनजातिहरू मधेसी होइनौँ, हामी अविभाज्य नेपालको तराईमा रहेका आदिवासी भूमिपुत्रहरू हौँ, हामीलाई मधेसीकरण नगरियोस् भनी विगत लामो समयदेखि तराईका विभिन्न भागमा आदिवासी जनजातिले आन्दोलन गरिरहेको तथ्य अवगत हुँदाहुँदै पनि हाम्रो आपmनो जातीय पहिचान नै मेटाउने गरी सरकारबाट भएको यो निर्णय तुरुन्त खारेज गरियोस् भन्ने माग गर्दै हामी आदिवासी जनजातिको यो प्रतिनिधिमण्डल सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसमक्ष आएको व्यहोरा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ । नेपालका विभिन्न भागमा थारू आदिवासी जनजाति आन्दोलनकारीले गरेको अत्यन्त संयमित र शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई राज्यले हेपेर आन्दोलनलाई बदनाम गर्न, अनावश्यक बलप्रयोग गरेका कारण चितवनका कमल चौधरी थारू र विपिन खड्का सहिद बन्न पुगे । सशस्त्र प्रहरीबलका एक सुरक्षाकर्मीले पनि ज्यान गुमाए । ठाउँ-ठाउँमा स्वस्फूर्त जनप्रदर्शन र कपर्mयु जारी छ । यस परिस्थितिमा २३ गते सरकारी वार्ता-टोलीका संयोजक जनार्दन शर्मा 'प्रभाकर'ले 'जनजाति महासंघ'लाई काटेको पत्रमा भनिएको छ— उपरोक्त सम्बन्धमा मुलुकका विभिन्न भागमा आन्दोलनरत थारूसम्बद्ध विभिन्न संस्थाहरू सम्मिलित थरुहट संयुक्त संघर्ष समिति, थारू कल्याणकारी सभा र थारू राष्ट्रिय मोर्चाका साथै उक्त आन्दोलनलाई समर्थन गर्ने अन्य आदिवासी जनजातिसम्बद्ध संघ-संगठनहरूले थारूजातिको स्वतन्त्र पहिचान र राज्य व्यवस्थामा समावेशी सहभागिताका लागि गर्दै आएका विभिन्नस्तरको आन्दोलनका सम्पूर्ण मागका बारेमा वार्ताद्वारा छलफल गरी समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध भएको कुरा स्पष्ट गर्दै यथाशीघ्र वार्तामा आउन अनुरोध गर्दछु । पत्रमा 'श्री जनजाति महासंघ' भनी सम्बोधन गरिएको छ । के सरकारी वार्ता-टोलीलाई नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको नामसमेत थाहा छैन ? यसले सरकारले गर्ने हचुवा कार्यशैलीलाई उजागर गरेको छ । सरकारी पत्रमा थारू आदिवासी जनजातिको स्वतन्त्र पहिचान र राज्यव्यवस्थामा समावेशी सहभागिताका कुरा मात्र किन उठाइयो ? अन्य २१ आदिवासी जनजातिबारे किन उल्लेख गरिएन ? के प्रधानमन्त्री र शान्तिमन्त्रीबीच केही कुराकानी हुँदैन ? हुन्छ भने प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा माग गरिएका विषयलाई किन नजरअन्दाज गरियो ? मधेसीकरणको षड्यन्त्रलाई सरकार र सञ्चार माध्यमले थारूसँग मात्र जोडेर, सरकारी वार्ता-टोलीले पनि त्यही गरेर के तराईका बाँकी आदिवासी जनजातिको मधेसीकरण गरी आदिवासी जनजातिको मानवअधिकारलाई राज्यले खोस्न गरेको धृष्टताको विरोध र आक्रोशको कुनै अर्थ छैन त ?
विगतका वार्ताबाट के पाठ सिक्ने ?
आदिवासी जनजाति आन्दोलनसँग सरकारले वार्ताका लागि आह्वान गरेको यो पहिलोपटक होइन । विगतमा संविधानसभाको निर्वाचनअघि जातीय समुदायगत पहिचानसहित जातीय आधारमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचनका लागि भएको आदिवासी जनजाति आन्दोलन उत्कर्षमा पुग्दा सरकारले वार्ताका लागि आह्वान गर्दा आन्दोलनरत पक्षमध्ये सबैभन्दा पहिला सरकारसँग वार्ताका लागि बस्ने र सहमति गर्नेमा आदिवासी जनजाति नै थिए । झन्डै दस महिनासम्म भएको वार्तामा सरकारी वार्ता-टोलीले अधिकांश समय समस्यालाई सम्बोधन गर्नमा भन्दा पनि आलटाल गर्ने, 'फुटाऊ र शासन गर'को रणनीति प्रयोग गर्ने, जालझेल गर्नेलगायतका प्रवृत्तिलाई म आफैं महासंघको तात्कालीन वार्ता-टोलीको सदस्यको हैसियतमा प्रत्यक्ष भोगेको तीतो यथार्थ हो । त्यसवेला आमआदिवासी जनजातिको चाहना सरकारसँग सहमति नगरी आन्दोलनलाई अझै उत्कर्षमा लैजाने सुझाव भए पनि राजतन्त्रको अन्त्य नभएसम्म आदिवासी जनजातिले अधिकार पाउन नसक्ने र संविधानसभा आदिवासी जनजातिलाई झन् बढी आवश्यक भएको ठहर गरी सरकारसँग बीसबुँदे सहमति गरेको थियो । यस सहमतिले अन्य आदिवासी जनजाति र मधेसी आन्दोलनसँग सहमति गर्ने लहर चल्यो र अन्ततः संविधानसभाको निर्वाचन शान्तिपूर्वक सम्पन्न भयो । तर, सरकारले बीसबुँदे सहमतिका आधारभूत बुँदालाई कार्यान्वयन नगरी बेइमानी गरेको छ । सायद, सरकार र राजनीतिक दल आदिवासी जनजाति आन्दोलनलाई उठ्न नदिन सफल भएको ठान्दा हुन् । यस्तो ठानिएको भए त्यो सबैका लागि दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो । यस्तो कार्यान्वयन नहुने सहमति गर्न सरकारसँग वार्तामा बस्नुको औचित्य के ? अब पनि वार्ता भइहाल्यो भने यसको परिणति पहिलाको वार्ताजस्तै हुँदैन भन्न सकिने आधार के ? त्यसैले थरुहट स्वायत्त राज्यलगायतका आदिवासी जनजातिको स्वायत्ततालाई जतिसक्दो चाँडो सुनिश्चित गरियोस् ।
नयाँ पत्रिकाबाट
Posted by limbu at 6:14 AM
0 comments:
Post a Comment
Newer Post Older Post Home
Subscribe to: Post Comments (Atom)
लिम्वू कलाकार तथा लेखकहरुको तस्विरहरु
सम्पादकिय
लिम्वूवान लिम्वूहरुको जोडदार माग
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
मुख्य पृष्ठमा जान यहा क्लिक गर्नुहोस्
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
सूचना
पाठक प्रतिक्रिया
लिम्वूवान सम्वन्धि वेवलिंकहरु
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
बिचार मञ्च
लिम्वूवान स्वायत राज्य पुन: स्थापनाको लागि तपाई कस्तो धारणा राख्नुहुन्छ ?
बहसको लागि यहा क्लिक गर्नुहोस् .............
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
कविताहरु
अन्तर्वार्ताहरु
समाचारहरु
भिडियो वार्ताहरु
लेख,निबन्ध तथा बिचारहरु
ब्यक्तिब्यक्तित्व
तस्विरहरु
विभिन्न तस्विरहरु
लिम्वूभाषाका म्यूजिक भिडियोहरु
नेपाली भाषाका म्युजिक भिडियोहरु
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
पदमसिंह मुरिङला जिवन वृतचित्र
अन्तिम किराती राजा गस्ती
अन्तिम किराती राजा गस्ती
उनले इ.९५ - ११० सम्म राज गरेका थिए
BubbleShare: Share photos - Find great Clip Art Images.
तोङबा
तोङबा
तोङबा लिम्वूहरुले आफ्नो पाहुनालाइ सत्कार गर्न चियाको रुपमा दिइने खाजा
Webstats4U - Free web site statistics








