Sunday, April 19, 2009

bhumi jaal ra machhako niyati

Wednesday, April 15, 2009
भूमि-जाल र माछाको नियति डा. कृष्ण भट्टचन

Wednesday, April 15, 2009 भूमि-जाल र माछाको नियति डा. कृष्ण भट्टचन भूमि र आदिवासी जनजातिबीचको सम्बन्ध पानी र माछाको जस्तै हो । नेपाललगायत विश्वका आदिवासी जनजातिको भूमिको कथा-व्यथा र नियति उस्तै हो, स्थान, समय, नायक-खलनायक र तरिका मात्र फरक हो । आदिवासी जनजाति आन्दोलनको मूल मुद्दा भनेकै भूमिको स्वामित्व र अधिकार हो । आर्थिक FPRIVATE "TYPE=PICT;ALT=" इतिहासकार महेशचन्द्र रेग्मीले आफू बाहुन भए पनि मालपोतको कार्यालयमा भएका कागजपत्र विनापूर्वाग्रह केलाएर सन् साठीको दशकभरि 'ल्यान्ड टेन्यर एन्ड ट्याक्सेसन इन नेपाल' नामक पुस्तक लिपिबद्ध गरे । सोही पुस्तकमा टेकेर मानवशास्त्री लायोनेल क्याप्लानले सन् १९७० 'ल्यान्ड एन्ड सोसियल चेन्ज इन नेपाल - हिन्दू ट्राइबल इन्टरफेस' प्रकाशित गरे । रेग्मी र क्याम्लानले लेखेको भूमिको नालिबेलीमा कवि विक्रम सुब्बाको कविताले इंगित गरेको अहिलेको शासन के-कस्तो छ भनेर सुन्न, देख्न, छुन र अनुभव गर्न सकिन्छ । सुब्बाले सचेतन वा -अर्धचेतन तहमा लिम्बू आदिवासी जनजाति हुनुको अस्तित्वबोध भएर ६ शब्दमा लेखेको 'इतिहास' कविता यस्तो छ - 'उहिले उहिले,/यहाँ/चोरहरू/शासन गर्दैनथे' यसरी खोसियो आदिवासी जनजातिको भूमि रेग्मीको पुस्तकमा आदिवासी जनजातिको किपट र गुठीजस्ता भूमि-व्यवस्था, र ती भूमि खोस्न बाहुनवादीले हतियार बनाएको बिर्ता र जागिरजस्ता विभेदकारी भूमि-व्यवस्थाको व्याख्या-विश्लेषण छ । रेग्मीको सो किताबमा उल्लेख छ, 'इन्डो-आर्यन समुदायका सदस्यले बिर्ता पद्धतिबाट धेरैजसो फाइदा पाएका थिए, त्यसैगरी किपट प्रथा मंगोल मूलका समुदायमा सीमित थियो भनी उल्लेख गर्नु बैध देखिन्छ ।' पृथ्वीनारायण शाहले लिम्बूसँग गरेको सम्झौताबारे रेग्मीले पुस्तकमा सनदबाट उद्धृत गरेको वाक्यांश यस्तो छ, 'तिम्रो मुलुकका सम्पूर्ण रीतिथिति र परम्परा, अधिकार र सुविधाका अधिकार स्वीकार गर्दछौं . भूमि जहिलेसम्म रहिरहन्छ तबसम्म सन्तान-दरसन्तान उपभोग गर....कथम्कदाचित हामीले तिम्रो भूमि खोसेको खण्डमा....हाम्रा पितृ देवी-देवताले हाम्रो अधिराज्यलाई (किङ्डम) नाश गरोस् ।' रेग्मीले 'किङ्डम' शब्द प्रयोग गरे पनि शिवकुमार श्रेष्ठले 'राजकाज' र वीर नेम्बाङले 'वंश' प्रयोग गरेका छन् । नभन्दै, राजा महेन्द्रले भूमिसुधारका नाममा कानुनको पछाडिको ढोका खोलेर लिम्बूको किपट खोसिदिए र यसको परिणाम पृथ्वीनारायण शाहले कसम खाएअनुसार भयो - राजा वीरेन्द्रका पालामा 'अधिराज्य वा 'राजकाज' वा 'वंश' सबै नाश भयो । क्याम्लानले आफ्नो पुस्तकमा लिम्बू-बाहुनबीच भएको फाटोको 'बाहुनले गर्ने जालका सम्बन्धमा लिम्बूले पाठ गर्ने गरेको छन्द'को अनुवाद यस्तो छ - उखुको टुप्पा, मुलाको जरा, नोकर राख्नु भनेको घरको सर्वनाश हो, खलोमा छाडे उसले तर खाइदिन्छ, घरमा छाडे स्वास्नी भगाइदिन्छ' उक्त श्लोकमा उखुको टुप्पा भनेर बाहुन र मूलाको जरा भनेर लिम्बूलाई इंगित गरेको छ र बाहुनलाई माया गरेर घरमा राख्दा आदिवासी जनजातिका घर र खेत दुवै सर्वनाश हुने यथार्थलाई औंल्याइएको छ । क्याम्लानको भनाइअनुसार 'बाहुनलाई विश्वास गरेर जग्गा-जमिन हेर्ने जिम्मा दिँदा रैकरमा परिणत गरेर चोर्ने कृतघ्न नोकरका रूपमा लिने गरिन्छ ।' त्यसैले, संधैं तातिरहने लिम्बुवान होस् वा पहिले नतातिएको थारुवान होस्, आजकल झन् बढी तातिनु स्वाभाविक देखिन्छ । यिनै तीतो यथार्थका सन्दर्भमा डा. तारानाथ शर्मा र प्रा. जोन टी. हिच्ककवीच सन् सत्तरीको दशकमा संवाद भएको देखिन्छ । डा. शर्माले 'पाताल प्रवास'मा परिचयका क्रममा 'मेरो नाउँ तारानाथ शर्मा हो' भनेपछि प्रा. हिच्ककले उनलाई जवाफमा भनेको कुरा यसरी उद्धृत छ, 'उनी झसंग भए र मलाई अकस्मात् देखा परेको गोमन सर्पलाई जस्तै हेर्दै उनले भने, 'शर्मा भनेको बाहुन होइन र ? बाहुनले यस मुलुकका स्थायी बासिन्दालाई चुस्नसम्म चुसेका, दबाउनसम्म दबाएका र हेप्नसम्म हेपेका छन्, होइन त ?' शर्माको मनमा हिच्ककले बाहुनलाई सर्प देखेको महसुस गरे पनि वास्तवमा सर्पभन्दा पनि दुर्जनका रूपमा चित्रण गरेको बुझिन्छ । उनको भनाइले चाणक्य नीतिको दुईवटा उक्तिको सम्झना गराउँछ । एउटा, तेस्रो अध्यायको चौथो श्लोक - 'दुर्जनस्य च सर्पस्य वरं सर्पो न दुर्जनः । सर्पो दंशति कालेन दुर्जनस्तु पदे-पदे ।' अर्थात् 'दुर्जन र सर्पमा सर्प राम्रो हो, दुर्जन होइन । सर्पले काल आए मात्र टोक्छ, तर दुर्जनले पाइला-पाइलामा हानि पुर्‍याउँछ ।' र अर्को, सातौँ अध्यायको आठौँ श्लोक - 'तक्षकस्य विषं दन्ते मक्षिकायास्तु मस्तके । वृश्चिकस्य विषं पुच्छे्र सर्वाङ्गे दुर्जने विषम् ।' अर्थात् 'सर्पको दाँतमा विष हुन्छ, माखाको शिरमा विष हुन्छ । बिच्छीको पुच्छरमा विष हुन्छ, दुर्जनका सबै अंगमा विष भरिएको हुन्छ । डा. खगेन्द्रनाथ शर्मालगायतकाले सन् १९९४ मा लेखेको 'ए मोडेस्ट स्टडी अफ द करेन्ट सोसियो-इकोनेामिक् सिच्युएसन अपm द लोएस्ट स्टाटस कास्ट एन्ड ट्राइबल कम्युनिटिज इन नेपाल' प्रतिवेदनमा यस्तो दुर्जनको एउटा उदाहरण दिएका छन्- 'धरमपुरनिवासी एकजना सत्तार जमिनदारको यत्ति धेरै जमिन थियो कि उसले जोत्नका लागि १८ जोर गोरु पालेका थियो । तर उसको स्वामित्वमा भएको जग्गा पहाडीमूलका उच्च जातका मानिसले न्यायोचित (नाम मात्रको मूल्यमा खरिद) वा झेली (ठगी) गरेर क्रमशः लिए । वृद्ध जमिनदार र उनका छोराको मृत्युपछि नातिलाई ठगी गरी बाँकी २८ बिघा जमिन पनि हात पारे...तर वाचाअनुसार बैंक खाता खोलिएन र रकम पनि कहिल्यै दिइएन । सतारले झापाको अदालतमा मुद्दा हाल्योे, तर हार्‍यो । उसले इलामको पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन गर्‍यो, तर अन्तिम क्षणमा उसले गम्भीर परिणाम भोग्नुपर्ने धम्की पायो । डरले ऊ गएन । ऊ आजकल भूमिहीन छ र उसँग नेपालको नागरिकतासमेत छैन ।' त्यसैले होला, 'उन्नयन' पत्रिकाको अंक ३७ मा प्रकाशित साहित्यकार हर्षनाथ भट्टराईको 'अज्ञानी बाहुनवादका विरोधी' शीर्षक लेखमा यस्तो उल्लेख छ, 'अझ अगाडि जाने हो भने ब्रह्माका सन्तान ब्राह्मण हुन्, आज ती अपहेलित रूपमा बाहुन, काठा, कात्तिके, काट्टे आदि शब्दले उपेक्षित छन्' भन्नुपरेको । भट्टराई लेख्छन्, 'नेपालका परिप्रेक्ष्यमा परशुरामदेखि प्रधानमन्त्री रंगनाथ पौडेलसम्म लिए पनि वा परशुरामदेखि बिपीसम्म वा गिरिजासम्म लिए पनि उही बाहुनवाद नै जीवन्त थियो वा त्यही बाहुनवाद नै हो भनेमा अत्युक्ति हुनेछैन । बाहुनवादको प्रमुख आधार वणाश्रम व्यवस्था हो ।' भूमिको अधिकार : मानवअधिकार संयुक्त राष्ट्रसंघीय विशेष प्रतिवेदक प्रा जेम्स अनायाले नेपाल भ्रमणपछि जारी गरेको प्रेस-विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, 'आदिवासी जनजातिलाई तिनका पुख्र्यौली भूमिबाट जबर्जस्ती विस्थापित गरिनुका साथै सम्पत्तिमाथिको अधिकारबाट वञ्चित गरिएको छ र तिनलाई प्रायः न्यायमा पहुँच प्राप्त हुंदैन ।' प्रेस-विज्ञप्तिअनुसार, 'प्रा. अनायाले तत्काल सम्बोधन गरिनुपर्ने अन्य कतिपय जल्दाबल्दा विषय उल्लेख गर्नुभयो । सरकारद्वारा पहिल्यै गरिएका भूमि-अधिकारसम्बन्धी सहमतिको कार्यान्वयनलगायत आदिवासी समुदायको भूमिप्रतिको अधिकार सुरक्षित गर्ने कार्य तीमध्ये एक हो ।' विशेष प्रतिवेदकले नेपाल पक्ष रहेको महासन्धि नं. १६९ र नेपालले सहमति जनाइसकेको आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय घोषणापत्रलगायतका मानवअधिकारको दस्ताबेजले सुनिश्चित गरेको आदिवासी जनजातिको भूमिसम्बन्धी मानवअधिकारको उल्लंघन नेपालले गरेको र सो कार्यलाई तत्काल सच्याएर मानवअधिकार बहालीका लागि यस्तो भनेको कुरा प्रस्ट छ । के यो आवाजलाई गैँडाको छालाले बनेको कानको जाली भएका सरकार, राजनीतिक दल, संविधानसभालगायतका सम्बद्ध सरकारी अधिकारी र नीतिनिर्धारकले सुनिरहेका छन् ? पत्रकार अरुण बरालले 'बाहुनवाद' पुस्तकमा यस्तो लेखेका छन्, 'बाहुन कुनै एकै ठाउँमा लामो समय टिकेर, संघर्ष गरेर बस्न नसक्ने अस्थिर, भगौडा र घुमन्ते जातिको मानिस हो । बाहुन कस्मिरबाट भाग्यो, भारतमा भएको मुस्लिमको आक्रमणबाट भाग्यो । पश्चिम नेपाल (खसान) मा आएर बसे पनि त्यहाँबाट घुम्दै पूर्वको लिम्बुवान, खम्वुवानसम्म छिर्‍यो । केही समयअघिसम्म बाहुन पहाडबाट तराईतिर भागेको थियो । अहिले तराईमा फैलिएको मधेसी-पहाडी विवादले गर्दा बाहुन फेरि आत्तिएको छ । पहाड जाऔँ त जनजातिको डर, तराई बसौँ मधेसीको डर । अब कता जाने ? बाहुन बडो बिलखबन्दमा छ ।' उनले थप लेखेका छन्, 'भागी हिँड्ने र घुमन्ते चरित्रका कारण बाहुनसित आपनो राष्ट्र पनि छैन । अब संघात्मक शासन भयो भने बाहुनले अन्य जातिको राष्ट्रमा बस्नुपर्ने दुःखद स्थिति छ र यही कारण बाहुनवादीले संघात्मक शासनको विरोध गरेका हुन् ।' यहाँ उनले संघात्मक भनेर जातीय, भाषिक र क्षेत्रगत स्वायत्ततालाई इंगित गरेको बुभmन सकिन्छ । अन्त्यमा, के राज्यले विगतमा लिम्बू, थारू, दनुवार, सन्थाल, राउटे, चेपाङ, माझीलगायतका आदिवासी जनजातिको भूमि खोस्ने कार्य गरेकामा औपचारिक रूपमा माफी माग्नुपर्दैन ? के अब आत्मनिर्णयको अधिकारसहित आदिवासी जनजातीय स्वायत्तता र स्वशासन संविधानसभाले बनाउँदै गरेको अवधारणपत्रमा सुनिश्चित होला ? के नेपालले मानवअधिकारको सम्मान गर्ला ?
भूमि र आदिवासी जनजातिबीचको सम्बन्ध पानी र माछाको जस्तै हो । नेपाललगायत विश्वका आदिवासी जनजातिको भूमिको कथा-व्यथा र नियति उस्तै हो, स्थान, समय, नायक-खलनायक र तरिका मात्र फरक हो । आदिवासी जनजाति आन्दोलनको मूल मुद्दा भनेकै भूमिको स्वामित्व र अधिकार हो । आर्थिक FPRIVATE "TYPE=PICT;ALT=" इतिहासकार महेशचन्द्र रेग्मीले आफू बाहुन भए पनि मालपोतको कार्यालयमा भएका कागजपत्र विनापूर्वाग्रह केलाएर सन् साठीको दशकभरि 'ल्यान्ड टेन्यर एन्ड ट्याक्सेसन इन नेपाल' नामक पुस्तक लिपिबद्ध गरे । सोही पुस्तकमा टेकेर मानवशास्त्री लायोनेल क्याप्लानले सन् १९७० 'ल्यान्ड एन्ड सोसियल चेन्ज इन नेपाल - हिन्दू ट्राइबल इन्टरफेस' प्रकाशित गरे । रेग्मी र क्याम्लानले लेखेको भूमिको नालिबेलीमा कवि विक्रम सुब्बाको कविताले इंगित गरेको अहिलेको शासन के-कस्तो छ भनेर सुन्न, देख्न, छुन र अनुभव गर्न सकिन्छ । सुब्बाले सचेतन वा -अर्धचेतन तहमा लिम्बू आदिवासी जनजाति हुनुको अस्तित्वबोध भएर ६ शब्दमा लेखेको 'इतिहास' कविता यस्तो छ - 'उहिले उहिले,/यहाँ/चोरहरू/शासन गर्दैनथे' यसरी खोसियो आदिवासी जनजातिको भूमि रेग्मीको पुस्तकमा आदिवासी जनजातिको किपट र गुठीजस्ता भूमि-व्यवस्था, र ती भूमि खोस्न बाहुनवादीले हतियार बनाएको बिर्ता र जागिरजस्ता विभेदकारी भूमि-व्यवस्थाको व्याख्या-विश्लेषण छ । रेग्मीको सो किताबमा उल्लेख छ, 'इन्डो-आर्यन समुदायका सदस्यले बिर्ता पद्धतिबाट धेरैजसो फाइदा पाएका थिए, त्यसैगरी किपट प्रथा मंगोल मूलका समुदायमा सीमित थियो भनी उल्लेख गर्नु बैध देखिन्छ ।' पृथ्वीनारायण शाहले लिम्बूसँग गरेको सम्झौताबारे रेग्मीले पुस्तकमा सनदबाट उद्धृत गरेको वाक्यांश यस्तो छ, 'तिम्रो मुलुकका सम्पूर्ण रीतिथिति र परम्परा, अधिकार र सुविधाका अधिकार स्वीकार गर्दछौं . भूमि जहिलेसम्म रहिरहन्छ तबसम्म सन्तान-दरसन्तान उपभोग गर....कथम्कदाचित हामीले तिम्रो भूमि खोसेको खण्डमा....हाम्रा पितृ देवी-देवताले हाम्रो अधिराज्यलाई (किङ्डम) नाश गरोस् ।' रेग्मीले 'किङ्डम' शब्द प्रयोग गरे पनि शिवकुमार श्रेष्ठले 'राजकाज' र वीर नेम्बाङले 'वंश' प्रयोग गरेका छन् । नभन्दै, राजा महेन्द्रले भूमिसुधारका नाममा कानुनको पछाडिको ढोका खोलेर लिम्बूको किपट खोसिदिए र यसको परिणाम पृथ्वीनारायण शाहले कसम खाएअनुसार भयो - राजा वीरेन्द्रका पालामा 'अधिराज्य वा 'राजकाज' वा 'वंश' सबै नाश भयो । क्याम्लानले आफ्नो पुस्तकमा लिम्बू-बाहुनबीच भएको फाटोको 'बाहुनले गर्ने जालका सम्बन्धमा लिम्बूले पाठ गर्ने गरेको छन्द'को अनुवाद यस्तो छ - उखुको टुप्पा, मुलाको जरा, नोकर राख्नु भनेको घरको सर्वनाश हो, खलोमा छाडे उसले तर खाइदिन्छ, घरमा छाडे स्वास्नी भगाइदिन्छ' उक्त श्लोकमा उखुको टुप्पा भनेर बाहुन र मूलाको जरा भनेर लिम्बूलाई इंगित गरेको छ र बाहुनलाई माया गरेर घरमा राख्दा आदिवासी जनजातिका घर र खेत दुवै सर्वनाश हुने यथार्थलाई औंल्याइएको छ । क्याम्लानको भनाइअनुसार 'बाहुनलाई विश्वास गरेर जग्गा-जमिन हेर्ने जिम्मा दिँदा रैकरमा परिणत गरेर चोर्ने कृतघ्न नोकरका रूपमा लिने गरिन्छ ।' त्यसैले, संधैं तातिरहने लिम्बुवान होस् वा पहिले नतातिएको थारुवान होस्, आजकल झन् बढी तातिनु स्वाभाविक देखिन्छ । यिनै तीतो यथार्थका सन्दर्भमा डा. तारानाथ शर्मा र प्रा. जोन टी. हिच्ककवीच सन् सत्तरीको दशकमा संवाद भएको देखिन्छ । डा. शर्माले 'पाताल प्रवास'मा परिचयका क्रममा 'मेरो नाउँ तारानाथ शर्मा हो' भनेपछि प्रा. हिच्ककले उनलाई जवाफमा भनेको कुरा यसरी उद्धृत छ, 'उनी झसंग भए र मलाई अकस्मात् देखा परेको गोमन सर्पलाई जस्तै हेर्दै उनले भने, 'शर्मा भनेको बाहुन होइन र ? बाहुनले यस मुलुकका स्थायी बासिन्दालाई चुस्नसम्म चुसेका, दबाउनसम्म दबाएका र हेप्नसम्म हेपेका छन्, होइन त ?' शर्माको मनमा हिच्ककले बाहुनलाई सर्प देखेको महसुस गरे पनि वास्तवमा सर्पभन्दा पनि दुर्जनका रूपमा चित्रण गरेको बुझिन्छ । उनको भनाइले चाणक्य नीतिको दुईवटा उक्तिको सम्झना गराउँछ । एउटा, तेस्रो अध्यायको चौथो श्लोक - 'दुर्जनस्य च सर्पस्य वरं सर्पो न दुर्जनः । सर्पो दंशति कालेन दुर्जनस्तु पदे-पदे ।' अर्थात् 'दुर्जन र सर्पमा सर्प राम्रो हो, दुर्जन होइन । सर्पले काल आए मात्र टोक्छ, तर दुर्जनले पाइला-पाइलामा हानि पुर्‍याउँछ ।' र अर्को, सातौँ अध्यायको आठौँ श्लोक - 'तक्षकस्य विषं दन्ते मक्षिकायास्तु मस्तके । वृश्चिकस्य विषं पुच्छे्र सर्वाङ्गे दुर्जने विषम् ।' अर्थात् 'सर्पको दाँतमा विष हुन्छ, माखाको शिरमा विष हुन्छ । बिच्छीको पुच्छरमा विष हुन्छ, दुर्जनका सबै अंगमा विष भरिएको हुन्छ । डा. खगेन्द्रनाथ शर्मालगायतकाले सन् १९९४ मा लेखेको 'ए मोडेस्ट स्टडी अफ द करेन्ट सोसियो-इकोनेामिक् सिच्युएसन अपm द लोएस्ट स्टाटस कास्ट एन्ड ट्राइबल कम्युनिटिज इन नेपाल' प्रतिवेदनमा यस्तो दुर्जनको एउटा उदाहरण दिएका छन्- 'धरमपुरनिवासी एकजना सत्तार जमिनदारको यत्ति धेरै जमिन थियो कि उसले जोत्नका लागि १८ जोर गोरु पालेका थियो । तर उसको स्वामित्वमा भएको जग्गा पहाडीमूलका उच्च जातका मानिसले न्यायोचित (नाम मात्रको मूल्यमा खरिद) वा झेली (ठगी) गरेर क्रमशः लिए । वृद्ध जमिनदार र उनका छोराको मृत्युपछि नातिलाई ठगी गरी बाँकी २८ बिघा जमिन पनि हात पारे...तर वाचाअनुसार बैंक खाता खोलिएन र रकम पनि कहिल्यै दिइएन । सतारले झापाको अदालतमा मुद्दा हाल्योे, तर हार्‍यो । उसले इलामको पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन गर्‍यो, तर अन्तिम क्षणमा उसले गम्भीर परिणाम भोग्नुपर्ने धम्की पायो । डरले ऊ गएन । ऊ आजकल भूमिहीन छ र उसँग नेपालको नागरिकतासमेत छैन ।' त्यसैले होला, 'उन्नयन' पत्रिकाको अंक ३७ मा प्रकाशित साहित्यकार हर्षनाथ भट्टराईको 'अज्ञानी बाहुनवादका विरोधी' शीर्षक लेखमा यस्तो उल्लेख छ, 'अझ अगाडि जाने हो भने ब्रह्माका सन्तान ब्राह्मण हुन्, आज ती अपहेलित रूपमा बाहुन, काठा, कात्तिके, काट्टे आदि शब्दले उपेक्षित छन्' भन्नुपरेको । भट्टराई लेख्छन्, 'नेपालका परिप्रेक्ष्यमा परशुरामदेखि प्रधानमन्त्री रंगनाथ पौडेलसम्म लिए पनि वा परशुरामदेखि बिपीसम्म वा गिरिजासम्म लिए पनि उही बाहुनवाद नै जीवन्त थियो वा त्यही बाहुनवाद नै हो भनेमा अत्युक्ति हुनेछैन । बाहुनवादको प्रमुख आधार वणाश्रम व्यवस्था हो ।' भूमिको अधिकार : मानवअधिकार संयुक्त राष्ट्रसंघीय विशेष प्रतिवेदक प्रा जेम्स अनायाले नेपाल भ्रमणपछि जारी गरेको प्रेस-विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, 'आदिवासी जनजातिलाई तिनका पुख्र्यौली भूमिबाट जबर्जस्ती विस्थापित गरिनुका साथै सम्पत्तिमाथिको अधिकारबाट वञ्चित गरिएको छ र तिनलाई प्रायः न्यायमा पहुँच प्राप्त हुंदैन ।' प्रेस-विज्ञप्तिअनुसार, 'प्रा. अनायाले तत्काल सम्बोधन गरिनुपर्ने अन्य कतिपय जल्दाबल्दा विषय उल्लेख गर्नुभयो । सरकारद्वारा पहिल्यै गरिएका भूमि-अधिकारसम्बन्धी सहमतिको कार्यान्वयनलगायत आदिवासी समुदायको भूमिप्रतिको अधिकार सुरक्षित गर्ने कार्य तीमध्ये एक हो ।' विशेष प्रतिवेदकले नेपाल पक्ष रहेको महासन्धि नं. १६९ र नेपालले सहमति जनाइसकेको आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय घोषणापत्रलगायतका मानवअधिकारको दस्ताबेजले सुनिश्चित गरेको आदिवासी जनजातिको भूमिसम्बन्धी मानवअधिकारको उल्लंघन नेपालले गरेको र सो कार्यलाई तत्काल सच्याएर मानवअधिकार बहालीका लागि यस्तो भनेको कुरा प्रस्ट छ । के यो आवाजलाई गैँडाको छालाले बनेको कानको जाली भएका सरकार, राजनीतिक दल, संविधानसभालगायतका सम्बद्ध सरकारी अधिकारी र नीतिनिर्धारकले सुनिरहेका छन् ? पत्रकार अरुण बरालले 'बाहुनवाद' पुस्तकमा यस्तो लेखेका छन्, 'बाहुन कुनै एकै ठाउँमा लामो समय टिकेर, संघर्ष गरेर बस्न नसक्ने अस्थिर, भगौडा र घुमन्ते जातिको मानिस हो । बाहुन कस्मिरबाट भाग्यो, भारतमा भएको मुस्लिमको आक्रमणबाट भाग्यो । पश्चिम नेपाल (खसान) मा आएर बसे पनि त्यहाँबाट घुम्दै पूर्वको लिम्बुवान, खम्वुवानसम्म छिर्‍यो । केही समयअघिसम्म बाहुन पहाडबाट तराईतिर भागेको थियो । अहिले तराईमा फैलिएको मधेसी-पहाडी विवादले गर्दा बाहुन फेरि आत्तिएको छ । पहाड जाऔँ त जनजातिको डर, तराई बसौँ मधेसीको डर । अब कता जाने ? बाहुन बडो बिलखबन्दमा छ ।' उनले थप लेखेका छन्, 'भागी हिँड्ने र घुमन्ते चरित्रका कारण बाहुनसित आपनो राष्ट्र पनि छैन । अब संघात्मक शासन भयो भने बाहुनले अन्य जातिको राष्ट्रमा बस्नुपर्ने दुःखद स्थिति छ र यही कारण बाहुनवादीले संघात्मक शासनको विरोध गरेका हुन् ।' यहाँ उनले संघात्मक भनेर जातीय, भाषिक र क्षेत्रगत स्वायत्ततालाई इंगित गरेको बुभmन सकिन्छ । अन्त्यमा, के राज्यले विगतमा लिम्बू, थारू, दनुवार, सन्थाल, राउटे, चेपाङ, माझीलगायतका आदिवासी जनजातिको भूमि खोस्ने कार्य गरेकामा औपचारिक रूपमा माफी माग्नुपर्दैन ? के अब आत्मनिर्णयको अधिकारसहित आदिवासी जनजातीय स्वायत्तता र स्वशासन संविधानसभाले बनाउँदै गरेको अवधारणपत्रमा सुनिश्चित होला ? के नेपालले मानवअधिकारको सम्मान गर्ला ?

Friday, April 3, 2009





















नेपालले पाएको अगि्रम चेतावनीमा के छ ?

डा. कृष्ण भट्टचन




जातीय विभेद उन्मूलन गर्ने महासन्धि समितिको चेतावनी
'सबै प्रकारका जातीय विभेद उन्मूलन गर्ने महासन्धि समिति'ले मार्च १३, २००९ मा अस्टे्रलिया, क्यानडा, अलसाल्भाडोर, भारत, इन्डोनेसिया, लाओस, नेपाल, पेरु र तान्जानिया गरी नौवटा मुलुकलाई अगि्रम चेतावनी दिएको छ । समितिका अध्यक्ष फातिमता-बिनता भिक्तोर दले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संयुक्त राष्ट्रसंघीय स्थायी प्रतिनिधि महामहिम दिनेश भट्टराईलाई एउटा पत्रमार्फत अगि्रम चेतावनी दिएका छन् । उक्त पत्रमा समितिका अध्यक्षले लेखेका छन्, '१६ फेब्रुवरीदेखि ६ मार्च २००९ सम्म बसेको समितिको ७४ औँ बैठकको विषयमा म के अवगत गराउन चाहन्छु भने आदिवासी जनजातिलाई पर्न जाने अपूरणीय क्षतिबाट जोगिन र महासन्धिद्वारा प्रत्याभूत अधिकारको पूर्णरूपमा मान्यता र सम्मानका लागि नेपाललाई सहयोग गर्न समितिले अगि्रम चेतावनी (अर्ली वार्निङ्) प्रकियाअन्र्तगत यस विषयलाई छानबिन गरेको छ ।'

स्मरण रहोस्, नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघका सबै प्रकारका जातीय विभेद उन्मूलन गर्ने महासन्धि -सर्ड) लाई जनवरी ३०, १९७१ मा सम्मिलन गरेको थियो । नेपालले यसको नियमित प्रतिवेदन उक्त समितिलाई सन् २००४ मा बुझाएको थियो । समितिको निष्कर्ष मन्तव्यको अनुच्छेद १३ मा नेपालका आदिवासी जनजातिले यस महासन्धिको कार्यान्वयनबाट मानवअधिकार उपभोग गर्न पाए/नपाएको सम्बन्धमा नेपालले प्रतिवेदनमा कुनै जानकारी नदिएकामा खेद व्यक्त गरिएको थियो । नेपालले वन्यजन्तु संरक्षणका नाममा आदिवासी जनजातिका भूमि र यसमा भएका प्राकृतिक स्रोतमाथिको स्वामित्व, विकास, नियन्त्रण र प्रयोगको अधिकार हनन गरी बाध्यात्मक विस्थापन र महासन्धिले सुनिश्चित गरेको मानवअधिकारको उल्लंघन गरेकामा चासो प्रकट गरिएको थियो । त्यसवेला समितिले नेपाललाई तीनवटा सुझाव दिएको थियो ः -क) आदिवासी जनजातिविरुद्ध हुने विभेद रोक्न कडा कदम चालियोस्, -ख) प्रतिवेदनमा वन्यजन्तु संरक्षण र आदिवासीको भूमिमाथिको अधिकारबीच समन्वय गर्न गरेका काम-कारबाहीको विवरण दिइयोस् र -३) महासन्धि नं. १६९ लाई अनुमोदन गर्ने कामलाई अघि बढाइयोस् । अहिलेसम्म नेपालले महासन्धि १६९ लाई अनुमोदन गर्ने कामबाहेक अन्य सुझावलाई उपेक्षा गर्दै आएको छ ।

मार्च १३ को पत्रअनुसार १२ फेबु्रवरी-१२ मार्च २००४ मा बसेको 'सबै प्रकारका जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि अनुगमन समिति'द्वारा नेपालले चौंसठ्ठीऔँ बैठकमा बुझाएका पन्ध्रौँ र सोह्रौँ प्रतिवेदनबारे छलफल गरी निष्कर्ष मन्तव्य दियो । सो निष्कर्षअनुसार नेपालले बुझाउन बाँकी रहेका सत्रौँ, अठारौँ र उन्नाइसौँ प्रतिवेदनलाई एउटै दस्ताबेजमा समावेश गरी मार्च १, २००८ मा बुझाउनू भनिएको थियो । तर, नेपालले प्रतिवेदन बुझाएको छैन । त्यसैले फरवरी १६ देखि मार्च ९, २००९ सम्म बसेको समितिको ७४ औँ सत्रले नेपालले बुझाउन बाँकी एकमुष्ट प्रतिवेदन जुलाई ३१, २००९ भन्दा ढिला नहुनेगरी जतिसक्दो चाँडो बुझाउन ताकेता गरिसकेको छ । एउटा कमजोर विद्यार्थीको गृहकार्यजस्तो हुनेगरी प्रतिवेदन दिँदै आएको नेपालले यस्तो महत्त्वपूर्ण विषयको प्रतिवेदन समयमै नबुझाउनु गैरजिम्मेवार कार्य हो ।

के हो अगि्रम चेतावनी ?
महासन्धिमा सुनिश्चित मानवअधिकारलाई पक्ष राज्यले गर्ने उल्लंघनका घटनालाई रोक्न र प्रभावकारी ढंगले पालना गर्ने-गराउने कार्यलाई समितिले सन् १९९३ मा निर्देशित गरेको थियो । र, अति गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकारको उल्लंघनलाई रोक्न अगि्रम चेतावनी र अत्यन्त जरुरी कार्यविधि -अर्जेन्ट प्रोसिड्युर) लाई नियमित कार्यसूचीमा समाहित गरेको थियो । समितिले निम्न अवस्थामा अगि्रम चेतावनी दिने गर्छ ः भविष्यमा द्वन्द्वमा रूपान्तरण हुनसक्ने समस्यालाई रोक्न र जातीय सद्भाव कायम राख्न विश्वास जगाउने । जातीय विभेद रोक्ने कानुनको अभाव, भएका कानुनी प्रावधानलाई लागू गर्ने प्रभावकारी संयन्त्रको कमी, निर्वाचित जनप्रतिनिधिबाट बढ्दो जातीय घृणा र हिंसा अनि जातीय विभेदको निरन्तरतालाई यस्तो चेतावनी दिइनुपर्ने आधारका रूपमा पहिचान गरिएको छ । महासन्धिले सुनिश्चित गरेको मानवअधिकारको उल्लंघन गम्भीर रूपमा भएको अवस्थामा यसलाई रोक्न तत्काल ध्यान दिनुपरेको अवस्थामा अति जरुरी प्रक्रियाको प्रयोग हुन्छ । आवश्यक परे समितिले निर्णय, विज्ञप्ति वा संकल्पका साथै स्थलगत अध्ययन गर्न सक्छ, महासचिव वा सुरक्षापरिषद् वा सम्बद्ध पक्षको ध्यानाकर्षण गर्न सक्छ । समितिले नेपाललाई पहिलो चरणको कारबाही सुरु गरिसकेको छ । नेपालले समितिलाई गलत सूचना दिँदै गएमा, महासन्धिको उल्लंघनका घटनालाई अटेर गरी निरन्तरता दिँदै गएमा समितिका अन्य चरणका कारबाहीका प्रक्रिया पनि क्रमशः आकषिर्त हुने पक्का छ ।

संविधान निर्माण र आदिवासी जनजातिको सहभागिता
उक्त पत्रमा उल्लेख छ— यहाँको सरकारसँग निरन्तर रचनात्मक वार्ताका लागि हाल चलिरहेको संविधान निर्माण-प्रक्रियामा आदिवासी जनजातिको सहभागिताको विषयमा लिइएको उपायबारे सूचना प्रदान गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ । यो सूचना पन्ध्रौँ र सोह्रौँ प्रतिवेदनमा समावेश गर्नुका साथै यथाशीघ्र एउटै दस्ताबेजमा समावेश गरी कुनै पनि हालतमा ३१ जुलाई, २००९ अगावै समितिमा पेस गर्नुपर्नेछ । सरकारले यथार्थ सूचना दिन्छ कि कपोलकल्पित दिन्छ भन्ने जिज्ञासा आदिवासी जनजातिको मनमा उठेको छ । कपोलकल्पित सूचना दिए आदिवासी जनजाति आन्दोलनले समितिलाई सही जानकारी दिएर त्यस्ता गलत कार्यको भण्डाफोर गर्नुपर्छ ।

आदिवासी जनजातिले छानेको प्रतिनिधिमार्फत संविधान निर्माण
सोहीे पत्रमा उल्लेख छ— भर्खरै भएको नेपालको राजनीतिक परिवर्तनको सन्दर्भ, संविधान निर्माण गर्ने निर्णय र आदिवासी जनजातिले स्वतन्त्रतापूर्वक छानेको प्रतिनिधिमार्फत संविधान निर्माण-प्रक्रियामा भाग लिन पाउने सवालका सन्दर्भमा समितिको ध्यानाकृष्ट भएको छ । समितिमा पेस हुन आएको सूचनाअनुसार संविधानसभामार्फत संविधानको मस्यौदा तयार भइरहेको छ, जसमा राजनीतिक दलले औपचारिक रूपमा छाने मात्र आदिवासी जनजातिले भाग लिन पाउँछन् र उनीहरूले ती दलका घोषणापत्रलाई पनि कडाइका साथ पालना गरी कार्य गर्नुपर्छ ।' राज्यले मानवअधिकारको उल्लंघन गरे-नगरेको निगरानी गर्ने समितिले अहिले आदिवासी जनजाति मूलका सभासद् भए पनि उनीहरू दलको निर्देशनमा चल्ने भएकाले आदिवासी जनजाति समुदायको प्रतिनिधित्व गर्दैनन् भन्ने सही ठहर गरेको छ । दललाई केन्द्रविन्दुमा राखेर बनाइने संविधानले आदिवासी जनजातिको मानवअधिकार सुनिश्चित नगरी दुर्घटना भइहालेको खण्डमा आदिवासी जनजातिले बेहोर्ने क्षति अपूरणीय हुने ठहर समितिले गरेको छ । यस्तो दुर्घटना भएमा आदिवासी जनजातिले मानवअधिकार उपभोग गर्न नपाउने अवस्था आउने ठहर पनि गरेको छ ।

मानवअधिकारका लागि संघर्षरत आदिवासी जनजाति आन्दोलनकारीमाथि सरकारले गरेको बलप्रयोगबाट संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चका एकजना लिम्बूको सहादतपछि हालसम्ममा पाँचजना आदिवासी जनजाति आन्दोलनकारीले सहादत प्राप्त गरिसकेका छन् । माओवादी जनयुद्धका वेला राज्यपक्षले एकजनालाई ढालिसकेपछि हजारौँको संख्यामा ढालेको थियो । अहिले चलेको गोलीले पनि आउने दिनमा आदिवासी जनजातिविरुद्ध दमन र हिंसा बढ्ने संकेत देखाएको छ । राज्य आदिवासी जनजातिमाथि दमनमा उत्रेकामा त्यस्ता मानवअधिकारका उल्लंघनकारीलाई अन्तर्राष्ट्रिय कठघरामा उभ्याउन सकिनेछ ।

स्वतन्त्र, पूर्वसुसूचित मन्जुरीको संयन्त्रको स्थापना
उक्त पत्रमा उल्लेख छ— संविधान निर्माण-प्रक्रियामा आदिवासी जनजातिको स्वतन्त्र, पूर्वसुसूचित मन्जुरी -प|mी प्रायर इन्फम्र्ड कन्सेन्ट) लाई सुनिश्चित गर्ने संयन्त्र स्थापना गर्न र आदिवासी जनजातिको राजनीतिक प्रतिनिधित्व तथा सहभागितालाई प्रत्याभूत गर्न संविधानसभामा विषयगत समिति -थिमाटिक कमिटी) स्थापना गर्न समिति सिफारिस गर्छ । यस सन्र्दभमा समितिको आदिवासीको अधिकार विषयक सिफारिस नं २३ -१८/०८ /९७ ) को ४-ग) पक्ष राष्ट्रलाई के दोहोर्‍याइन्छ भने सार्वजनिक जीवनमा आदिवासी जनजातिको प्रभावकारी सहभागिताका लागि समान अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ र उनीहरूका अधिकार तथा हितसँग प्रत्यक्ष सरोकार रहने कुनै पनि निर्णय अगि्रम सहमतिविना लिइनेछैन ।

उक्त पत्रमा भनिएको छ— महामहिम, समितिले तपाईंको सरकारसँग रचनात्मक वार्ता गर्ने तथा सबै प्रकारका जातीय विभेद उन्मूलन गर्ने महासन्धि, १९६९ को प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्‍याउने हेतुले सूचना माग गरिएको छ भनी जोड दिन चाहन्छ । आशा राखौँ, संविधानसभाले, सरकारले राजनीतिक दलले यस हिउँदे अधिवेशनमा अन्तरिम संविधान, संविधानसभाको नियमावली र अन्य ऐन-कानुनमा संशोधन गरेर वा नयाँ कानुन ल्याएर सो समितिले दिएको सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्नेछ ।

आदिवासी जनजातिले अब के गर्ने ?
यस विषयमा नेपालका १९ वटा आदिवासी जनजातिका संघ-संस्थाले संयुक्त रूपमा सर्वाेच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरिसकेको र सर्वोच्चले पनि कारणदेखाउ आदेश जारी गरिसकेको अवस्था छ । राज्यले मानवअधिकारको उल्लंघन भएको हो भनेर समितिले जस्तै सर्वाेच्चले पनि ठहर गरी मानवअधिकारको संरक्षण गर्छ कि गर्दैन, त्यो हेर्न बाँकी छ । आदिवासी जनजातिका सबै संघ-संस्थाको प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री, संविधानसभाका अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश र संविधानसभाका विषयगत र पक्रियागत समितिका सबै अध्यक्ष, आदिवासी जनजाति सभासद् सभाका सबै सदस्य, नेपालस्थित राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयका प्रमुख र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका प्रमुखलाई बेग्ला-बेग्लै भेट गरी उक्त समितिको पत्रबारे जानकारीसहित ज्ञापनपत्र दिएर सशक्त दबाब सृजना गर्न बाँकी छ । सरकारले जुलाई ३१, २००९ भित्र संविधान निर्माण-प्रक्रियामा आदिवासी जनजातिको संलग्नताबारे समितिलाई के-कस्तो प्रत्युत्तर पठाउँछ, त्यसको अध्ययन गर्ने र गलत जानकारी दिएका खण्डमा न्युयोर्क, जेनेभा र काठमाडौंस्थित राष्ट्रसंघीय कार्यालयअगाडि सरकारको गलत प्रतिवेदनको विरोध गर्दै शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरी विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गर्नुपर्छर् । सुनुवाइविनै संविधानको अवधारणापत्र तयार भए ती अवधारणापत्रमा भएका आदिवासी जनजातिविरोधी प्रावधानलाई बहिष्कार गरी विरोध प्रदर्शन गर्नुपर्छर् । अझ पनि सुनुवाइ नभई संविधानको मस्यौदा बनेका खण्डमा सो मस्यौदाका आदिवासी जनजातिविरोधी धारालाई बहिष्कार गर्ने र जनप्रदर्शन जारी राख्ने काम गर्नुपर्छर् । फेरि पनि सुनुवाइ नभई संविधानलाई अन्तिम रूप दिइयो भने उक्त संविधानमा भएका विरोधी धारालाई बहिष्कार गर्नुपर्छर् । के उक्त अगि्रम चेतवानीले नेपालले आदिवासी जनजातिविरुद्ध मानवअधिकारको उल्लंघन गर्ने काम रोक्ने चेत देला ?