घोषणापत्रमा आदिवासी जनजातिको अधिकार के छ ?
डा. कृष्ण भट्टचनआदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्रलाई नेपाललगायत विश्वका एक सय ४४ सदस्य राष्ट्रले सहमति जनाएको पनि डेढ वर्ष पार गरिसकेको छ । यो घोषणापत्र कसरी आयो, यसमा आदिवासी जनजातिका केकस्ता अधिकार छन्, घोषणापत्रको हैसियत के छ ?
घोषणापत्रको इतिहास
संसारमा जहाँ पनि आदिवासी जनजातिको जीवनपद्धति ध्वस्त बनाउने कारक तत्त्व तीनवटा छन्- बन्दुक, सन्धि र धर्मशास्त्र -मूलतः विदेशमा बाइबल र नेपालमा मनुस्मृति) । सन् १९२३ मा क्यानाडाका इरोकी आदिवासीका मुखियाले विवादको प्रतिरोध गरेपछि विश्वमा आदिवासी जनजाति आन्दोलन सुरु भएको मानिन्छ । सन् १९२५ मा न्युजिल्यान्डमा सरकारले सन्धिको उल्लंघन गर्दा माओरी आदिवासीले विरोध गरेको थियो । सन् १९५७ मा आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि नं. १०७ पारित भएको थियो । सन् १९७१ मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्ले अल्पसंख्यकलाई विभेदबाट रोक्न र सुरक्षा गर्न एउटा उप-आयोगको गठन गरेको थियो । सन् १९८१ देखि १९८३ मा विशेष समाधिक्षक मार्टिनेज कोबोले अध्ययन गरेको थियो । सन् १९८२ मा गठन भएको आदिवासी जनजातिका लागि एउटा कार्य-समूहले १९८५ मा आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी मस्यौदा घोषणापत्र तयार गरेको थियो । उक्त मस्यौदा घोषणापत्र राष्ट्रसंघीय आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्ले अल्पसंख्यकलाई विभेदबाट रोक्न र सुरक्षा गर्न राष्ट्रसंघीय उप-आयोगमा सन् १९९३ मा प्रस्तुत गरेको थियो । त्यसले सन् १९९४ उक्त मस्यौदालाई अनुमोदन गरी मानवअधिकार आयोगमा पेस गरेको थियो । मानवअधिकार आयोग परिषद्मा परिणत भएपछि सबैभन्दा पहिलो काम मस्यौदा घोषणापत्रलाई पारित गर्ने काम भयो । यस सम्बन्धमा परिषद्मा जुन २९, २००६ मा भएको मतदानको परिणामअनुसार 'हुन्छ' भन्ने ३०, 'हुन्न' भन्ने २ -क्यानाडा र रुस) र अनुपस्थित १२ सदस्य राष्ट्र थिए । मस्यौदा घोषणापत्रमा केही संशोधन गरेपछि डिसेम्बर २००६ को मतदानको परिणामअनुसार हुन्छ भन्ने ८२, हुन्न भन्ने ६७, मत नखसाल्ने २५ र अनुपस्थितिमा नेपालसमेत १८ सदस्य-राष्ट्र थिए । अन्ततः राष्ट्र संघको महासभामा उक्त मस्यौदा घोषणापत्रलाई पारित गेर्न सम्बन्धमा सेप्टेम्बर १३, २००७ मा भएको मतदानअनुसार हुन्छ भनेर मत खसाल्ने नेपालसमेत एक सय ४४, हुन्न भनेर मत खसाल्ने चार -अमेरिका, अस्टे्रलिया, क्यानाडा, न्युजिल्यान्ड), अनुपस्थित ११ सदस्य राष्ट्र थिए । अस्टे्रलिया र क्यानाडाले भने अब घोषणापत्रलाई समर्थन गर्ने प्रक्रिया थालेको छ । घोषणापत्रले आत्मसात गरेको उल्लेखनीय कुरा धेरै छन् । राष्ट्रिय उत्पत्ति वा जातिवादी, धार्मिक, जनजातीय वा सांस्कृतिक भिन्नताका आधारमा जनसमुदाय वा व्यक्तिको उच्चतामा आधारित वा त्यसबारे वकालत गर्ने सिद्धान्त, नीति तथा प्रचलन जातिवादी, वैज्ञानिक रूपमा गलत, कानुनी रूपमा अवैध, नैतिक रूपमा निन्दनीय र सामाजिक रूपमा अन्यायपूर्ण छन् भनी प्रस्ट उल्लेख छ । आदिवासी जनजाति अन्य कारणका अतिरिक्त उनीहरूको भूमि, क्षेत्र तथा संसाधनमाथि भएको उपनिवेशीकरण वा स्वामित्वहरणले गर्दा इतिहासदेखि नै उत्पीडित रहेको र यसरी विशेषगरी आपmनै आवश्यकता तथा रुचिअनुसार आपmनो विकास गर्ने अधिकार उपभोग गर्नबाट उनीहरू वञ्चित रहेकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै घोषणापत्रको प्रस्तावनामा धेरै महत्त्वपूर्ण विषयलाई आत्मसात गरिएको छ । त्यसमा महासन्धि नंं १६९ को अनुसरण गरी व्यक्तिलाई जनाउने 'पपुलेसन' वा 'पिपुल'को सट्टा सामूहिकता जनाउने शब्द 'पिपुल्स' प्रयोग भएको छ । राष्ट्र संघीय मानवअधिकारको उच्चायुक्तले नेपाल भ्रमणका अवसरमा नागरिक समाज र मानवअधिकार रक्षकलाई सम्बोधन गर्दा 'इन्डिजेनस पिपुल्स'को सट्टा 'इन्डिजेनस् पपुलेसन' भनी उच्चारण गरेको शब्द महासन्धि नं. १६९ र यो घोषणापत्रको प्रावधानविपरीत छ । घेाषणापत्रमा ४६ वटा धारा छन् । यसमा भएका मुख्य विषय यस प्रकार छन् -
१) विशिष्ट र पृथक् पहिचानको अधिकार - आदिवासी जनजातिलाई आपनो विशिष्ट र पृथक् पहिचानको अधिकार छ जुन सामूहिक रूपमा मात्र नभएर व्यक्तिलाई समेत राज्य वा अन्य समुदायबाट जबर्जस्ती विलयन नहुने वा विनाश नहुने अधिकार छ । यदि कसैले यस्तो गर्न खोजेमा राज्यले त्यस्ता कार्यलाई रोक्नुपर्छ र यस्तो भइसकेको अवस्थामा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नपर्छ । बिडम्वना, तराईका आदिवासी जनजातिको पहिचान मधेसीकरण गरी मेटाउन खोज्दा राज्यले रोक्नुपर्ने र क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने ठाउँमा राज्य आफैले विलयन गरी यो प्रावधानको खिल्ली उडाएको घटना ताजै छ ।
२) सामूहिक अधिकार - आदिवासी जनजातिलगायतका सबै व्यक्तिलाई व्यक्तिगत रूपमा मानवअधिकार र मौलिक स्वतन्त्रता उपभोग गर्ने अधिकार छ । यो घोषणापत्रले आदिवासी जनजातिका लागि सामूहिक अधिकारसमेत मानवअधिकारका हैसियतमा स्थापित गरी उपभोग गर्न पाउने सुनिश्चितता गरेको छ । नेपालका गैरआदिवासी जनजाति मानवअधिकारवादीले व्यक्तिगत अधिकारलाई मात्र मानवअधिकार मान्ने गरेको र आदिवासीको सामूहिक अधिकारलाई त्यसरी आत्मसात गरेको देखिँदैन, जुन दुर्भाग्यपूर्ण छ ।
३) स्वतन्त्र, पूर्व तथा सूचित मञ्जुरीको अधिकार - राज्यले कुनै पनि कानुनी वा प्रशासनिक निर्णय लिनुअघि र लिएका निर्णयको कार्यान्वयन गर्नुअघि आपनै परम्परागत प्रक्रियाबाट छानिएर आएका आदिवासी जनजातिका प्रतिनिधिमूलक संस्थाका प्रतिनिधिहरूसँग यस्ता कार्य गर्नुपर्छ । स्विकार गर्ने वा नगर्ने सर्वाधिकार सम्बन्धित आदिवासी जनजातिमै सुरक्षित हुन्छ । यो प्रावधानविपरीत गएर बन्ने नयाँ संविधानमा आदिवासी जनजातिको स्वामित्व र अपनत्व हुँदैन ।
४) आत्मनिर्णयको अधिकार - घोषणापत्रले आदिवासी जनजातिको राजनीतिक विषयमा पनि प्रस्ट बोलेको छ । नागरिक तथा राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रको धारा १ मा जनतालाई आत्मनिर्णयको अधिकार दिएकोमा दशकौंको बहसपछि यो घोषणापत्रमा आदिवासी जनजातिसँग आत्मनिर्णयको अधिकार छ भनिएको छ । यो विखण्डनका लागि प्रयोग नहुने व्यवस्था गरिएको छ । यो घोषणापत्र बाध्यात्मक कानुन नभए पनि उक्त दुवै प्रतिज्ञापत्र बाध्यात्मक कानुन भएको, घोषणापत्रमा भएको यो प्रावधान ती दुवैको व्याख्यामा आएकाले यसको हैसियत बाध्यात्मक कानुनकै रहेको छ । नेपालले यो प्रावधानलाई इमानदारीपूर्वक पालना गर्नसके सबैको सामूहिक भलाइ हुनेछ ।
५) स्वायत्तता वा स्वशासनको अधिकार - यसमा आदिवासी जनजातिलाई आत्मनिर्णयको अधिकार प्रयोग गरी आपनो राजनीतिक स्थिति, आर्थिक र सामाजिक-सांस्कृतिक विकास र स्वायत्त वा स्वशासन रोज्ने अधिकार सुनिश्चत गरिएको छ । थरूहट, लिम्बूवान र चेपाङका आदिवासी जनजातीय स्वायत्तताको सवाललाई अब अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले मानवअधिकारका रूपमा स्विकार गरेअनुसार नै छ ।
६) भूमि र प्राकृतिक स्रोतमाथिको अधिकार - महासन्धि नं. १६९ मा भएका आदिवासी जनजातिको मानवअधिकार आदिवासी जनजातिको पितृ (मातृ) भूमि वा प्रयोगमा भएका भूमिमाथिको स्वामित्व र नियन्त्रणसम्बन्धी प्रावधानलाई नै दोहोर्याइएको छ । आदिवासी जनजनातिको स्वतन्त्र, पूर्वजानकारी र मन्जुरीबिना भूमिबाट विस्थापन गर्न पाइँदैन । मञ्जुरीबाट विस्थापन भएमा विस्थापितलाई यथोचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्दछ ।
७) आदिवासी जनजातिनिणिर्त विकास - आदिवासी जनजातिको विकासको ढाँचा वैकल्पिक विकासको ढाँचा हो । घोषणापत्रमा यो यथार्थलाई आत्मसात गर्दै आदिवासी जनजाति आफैले रोजेको प्राथमिकता र रणनीतिका आधारमा विकास गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ । राज्यले वा गैरआदिवासी जनजातिले आदिवासी जनजातिको इच्छाविपरीतका विकास कार्यक्रम थोपर्नुहुँदैन, पाइँदैन । आदिवासी जनजातिनिणिर्त विकासविरुद्ध जानुको नकारात्मक परिणाम हो - विश्वको तापक्रम वृद्धि र जलवायु परिवर्तन, यसलाई भोग्न त गैरआदिवासी जनजाति आफैले पनि अभिशप्त छन् ।
८) परम्परागत अधिकार - यसमा आदिवासी जनजातिका सांस्कृतिक, भाषिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य, सञ्चार र आदिवासी ज्ञानजस्ता बौद्धिक सम्पत्ति र भूमिलगायतका क्षेत्रमा परम्परागत अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ ।
९) आदिवासी ज्येष्ठ नागरिक, महिला, युवा, बालबालिका तथा अपांगका अधिकार - घोषणापत्रमा भएका सम्पूर्ण अधिकार तथा स्वतन्त्रता आदिवासी जनजाति महिला तथा पुरुष प्रत्येकका लागि समान रूपमा प्रत्याभूत गरिएको छ । यसको कार्यान्वयनका क्रममा आदिवासी ज्येष्ठ नागरिक, महिला, युवा, बालबालिका तथा अपांगका अधिकार तथा विशिष्ट आवश्यकताप्रति विशेष ध्यान दिइनेछ ।
१०) अन्तर्राष्ट्रिय सीमापार सम्बन्ध - यसमा सीमापार रहेका आपना सुमदायसँग सम्पर्क, सम्बन्ध र सहयोग कायम गर्ने अधिकार पनि दिइएको छ ।
घोषणापत्रको हैसियत
यो घोषणापत्र आदिवासी जनजातिले लामो समयसम्म धैर्यतापूर्वक गरेको संघर्षको परिणाम हो । यसलेले राष्ट्र संघ वा आदिवासी जनजातिको मात्र दृष्टिकोणको प्रतिनिधित्व गर्दैन । यसले दुवैको चाहनालाई संयोजन गर्छ र भावी खाका तयार गर्छ । यो घोषणापत्र आपसी पहिचान र सम्मानमा आधारित शान्ति र न्यायको साधन हो । यसले आदिवासी जनजातिले खोजेजति नभए पनि वैधानिक चाहनालाई भने मुखरित गरेको छ । यसले आदिवासी जनजातिको अधिकारका सम्बन्धमा न्यूनतम अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारण गरेको छ । यी अधिकार विभिन्न महासन्धिमा भएका प्रावधानको व्याख्यामा आएकाले, अधिकांश सदस्य राष्ट्रले सहमति जनाएकाले यो कानुनी रूपमा बाध्यकारी नभए पनि बाध्यकारीसरह छ । आउँदा केही वर्षमा घोषणापत्रमा भएका अधिकार अझै परिमार्जित रूपमा महासन्धिको हैसियतमा आउनेछ, किनभने यो महत्त्वपूर्ण उभ्रँदो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन हो, जसले परम्परागत कानुन (कष्टमरी ल) को रूप लिँदै छ । घोषणापत्रले आदिवासी जनजाति र सरकारबीच संवादको ढोका खोलेको छ र यसको कार्यान्वयनतर्फ सबैको चासो बढेको छ । यसका लागि राष्ट्र संघमा राष्ट्र वा सरकार प्रमुखहरूको अन्तर्राष्ट्रिय भेलाको सोच बनेको छ । मे महिनामा हुने आदिवासी जनजातिसम्बन्धी राष्ट्र संघीय स्थायी मञ्चको आठौं महधिवेशनको मुख्य विषयवस्तु घोषणापत्रको कार्यान्वयन रहेको छ । विश्वमा आदिवासी जनजातिले गरेको मानवअधिकारको आन्दोलन जारी छ । नेपाल सरकार र आदिवासी जनजाति आन्दोलनकारीसँग भएको बीसबुँदे सहमतिको बुँदा १२ मा 'आदिवासी जनजातिहरूको अधिकारसम्बन्धी राष्ट्र संघीय घोषणापत्रलाई अनुमोदन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी अविलम्ब उपयुक्त कदम चालिनेछ' भनेको र घोषणापत्रको पक्षमा मतदान गरेकाले नेपालले घोषणापत्रको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व हो । कार्यान्वयन गर्न/गराउन दबाब दिनु आदिवासी जनजातिका संघ/संस्थाको अधिकार हो । अन्त्यमा बोलिभियाले जस्तै नेपालले पनि घोषणापत्रलाई कानुन बनाएको हेर्ने दिन कहिले आउला ?
